Monday, June 8, 2009

आरक्षणासाठी टोकाची भूमिका घेणार नाही - विनायक मेटे
मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने 30 जूनपर्यंत तातडीने बैठक बोलावून निर्णय घ्यावा; अन्यथा 1 जुलैपासून प्रत्येक जिल्ह्यात 10 दिवस आरक्षण यात्रा काढण्यात येतील. मराठा कार्यकर्ते जागे झाले, तर मराठा आरक्षणाच्या विरोधकांना पळता भुई थोडी होईल, असा इशारा मराठा समन्वय समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी आज दिला. मात्र, आरक्षणाच्या मागणीसाठी टोकाची भूमिका घेणार नाही, असे नमूद करीत मेटे यांनी नरमाईची भूमिका घेतल्याचे संकेत दिले आहेत.'मराठा समन्वय समिती'तर्फे आज येथील षण्मुखानंद सभागृहात 'मराठा आरक्षण इशारा मेळावा' घेण्यात आला. या वेळी बोलताना, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत अपयश आल्याचे विश्‍लेषण अत्यंत चुकीचे असल्याचे मेटे यांनी सांगितले. हे विश्‍लेषण म्हणजे 'नाचता येईना अंगण वाकडे' असा प्रकार आहे. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी रचलेले हे षड्‌यंत्र आहे, असा आरोपही मेटे यांनी केला.राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याबरोबरच उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ आणि भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनीही मराठा आरक्षणाच्या मागणीला समर्थन दिले आहे. त्यांचे हे समर्थन केवळ निवडणुकीपुरते होते की खरे होते याची पडताळणीही आता होईल, असे उद्‌गार मेटे यांनी काढले. मराठा समाजाला ओबीसींच्या वाट्यातील एक टक्‍काही आरक्षण नको आहे. तुमच्या-आमच्यात भेदाभेद नको, वादावादी नको. आमची तुमच्याबरोबर चर्चेची तयारी आहे; त्यात मराठा आरक्षणाची मागणी पटवून देण्यात अपयशी ठरलो, तर आरक्षण मागणार नाही, असे अवाहनही मेटे यांनी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना केले.गेल्या काही काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांसह विविध महापुरुषांना जातींमध्ये बांधण्याचे काम होत आहे. हे थांबले पाहिजे. राज्य सरकार झोपले आहे, म्हणूनच असे वाद होतात. वेळीच लक्ष घालून सरकारने हे वाद मिटवले पाहिजेत, असे मतही मेटे यांनी व्यक्‍त केले. तसेच काही लोक गळूसारखे समाजाला चिकटले आहेत. स्वत:ची पोळी भाजून घेण्यासाठी समाजाच्या हिताला नख लावीत आहेत, अशी टीकाही मराठा समन्वय समिती बरखास्तीबाबत झालेल्या वादाचा उल्लेख करून मेटे यांनी केली.मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना लोकसभा निवडणुकीत मराठा मतांशिवाय आपले पुतणे निवडून येत नाहीत हे लक्षात आल्यावर शरद पवार यांच्यामार्फत मेटेंना प्रचारासाठी येण्यास राजी केले. त्यानंतर नाशिकची जागा निवडून आली, असा टोला बाप्पा सावंत यांनी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना या वेळी लगावला.

1 comment:

प्रकाश पोळ said...

मराठा आरक्षण

एकुणच आरक्षणाचा विषय भावनिक पातळीवर पोहचल्याने यासंधर्भात अत्यंत सावधपणे विचार करण्याची गरज आहे। मूळात आरक्षनाची गरज आहे की नाही ? आणि असल्यास ती का आहे व् कोणाला ? या प्रश्नान्चाही विचार प्रामुख्याने केला गेला पाहिजे। आरक्षण म्हणजे गरीबी हटाव कार्यक्रम नाही।
हजारो वर्षे येथील बहुजन समाजावर धर्माच्या नावाने अन्याय अत्याचार चालु आहेत। यातून मराठा समाज ही सुटलेला नाही । वैदिक धर्मानुसार ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शुद्र हे चार वर्ण निर्माण करण्यात आले। परशुरामाने २१ वेळा पृथ्वी निक्षत्रिय केल्यानंतर येथे एकही क्षत्रिय उरला नाही। कलियुगात फ़क्त ब्राम्हण व् शुद्र हे दोनच वर्ण अस्तित्वात आहेत, असे येथील धर्मशास्त्र सांगते। छ। शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक करायला महाराष्ट्रातील एकही ब्राम्हण तयार झाला नाही . त्याचप्रमाणे छ . शाहू महाराजाना वेदांचा अधिकार नाकारून ब्राम्हण आणि त्यान्च्यालेखि मराठ्यांची काय किंमत आहे ते दाखवून दिले ।
शूद्र मानल्यागेलेल्या 85% बहुजन समाजाला शिकायला बंदी घातली गेली. रोटिबन्दि, तटबंदी, भेटबंदी ई. अन्य्ययकारक गोष्टी बहुजन मराठा समाजावर लादण्यात आल्या. हजारो वर्षे ज्यांची सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक गळचेपी करण्यात आली त्याना प्रगतीच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष संधि देने भाग आहे। अशी संधि म्हणजे त्यांचा अधिकाराच आहे, ते कुणाचे उपकार नव्हेत। हा विचार करुनच राजर्षि शाहू महाराजानी १९०२ साली आपल्या संस्थानात बहुजन समाजाला सरसकट 50% आरक्षणदिले। यात मराठा समाजाचाही समावेश होता। म्हणजे मराठा समाज ही आरक्षणाचा हक्कदार आहे, हे लक्षात येइल। मुळात मागास वर्गाच्या आरक्षणामुळे समाज इतका ढवळून निघत असताना मराठ्यांच्या आरक्षणाचा विचार तर दूरच मुख्य प्रश्न आहे तो मानासिकतेचा। आणि ती मानसिकता आहे उच्च वर्णियान्च्या अहंकाराची आणि बहुजनान्च्या न्यूनगंडाची । ही सर्व परिस्तिथि लक्षात घेउन मराठा सेवा संघ व् समविचारी संघटनानी सध्याच्या आरक्षणाला धक्का ना लावता मराठ्याना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली आहे। आज काही ब्राम्हण संघटनानिही १०% आरक्षणाची मागणी केली आहे। परंतु मराठ्यांचे आरक्षण आणि ब्राम्हणाचे आरक्षण यात जमीन आसमानाचा फरक आहे। ज्याना पूर्वी संधि नाकारण्यात आली होती अशाना संधि उपलब्ध करून देने हे आराक्षनाचे मुख्य धोरण आहे। ब्राम्हानाना सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, अथीक, शैक्षणिक आशा सर्वच क्षेत्रात संधि उपलब्ध होत्या। मराठा व् इतर बहुजनाना मात्र अशा संधि नाकारण्यात आल्या होत्या। आज जरी काही मराठे सधन असले तरी अनेक लोक हलाखीचे जीवन जगात आहेत। जर मराठा आरक्षण मंजूर झाले तर मराठ- दलित हे सम्बन्ध ही सुधारातिल। अर्थात मुख्य मुद्दा आहे तो म्हणजे मराठ्याना आराक्षनाची गरज आहे आणि ती सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून पूर्ण करण्यात आली तरच मराठ्याना न्याय मिळेल। मराठ्यानिहि आरक्षणाचा विचार बुद्धिवदातून केला पाहिजे. शेवटी न्याय मिळवायचा असेल तर प्रस्थापित व्यवस्थेशि संघर्ष केलाच पाहिजे.
Prakash Pol, Karad