बिकट अवस्थेमुळे मराठा समाजास आरक्षण मिळावे - ऍड. शशिकांत पवारलातूर, ता. २० - मराठा समाज राज्याचे नेतृत्व करीत असला तरी तो मूठभर आहे. मराठा समाजातील अन्य बांधवांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे.त्यामुळे समाजास आरक्षण मिळाले पाहिजे. ते मिळाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असे मत मराठा समन्वय समितीचे अध्यक्ष ऍड. शशिकांत पवार यांनी सोमवारी (ता. २०) येथे व्यक्त केले. अखिल भारतीय मराठा महासंघ व मराठा समन्वय समितीच्या वतीने सोमवारी मार्केट यार्डात झालेल्या मराठा आरक्षण परिषदेत ते बोलत होते. श्री. पवार म्हणाले, ""मराठा समाजास आरक्षण मिळावे, यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आमदार गोपीनाथ मुंडे, महात्मा फुले समता परिषदेचे नेते छगन भुजबळ यांच्यासह अनेक नेत्यांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे मराठा समाजास आरक्षण देण्याबाबत राज्य शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा.'' संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष अनंत चोंदे यांनी विदर्भ व कोकणात कुणबी, तर मध्य महाराष्ट्रात मराठा समाज असून, ते दोन्ही एकच आहेत. त्यामुळे या समाजाचा इतर मागासवर्गीयांत समावेश करून त्वरित आरक्षण देण्याची मागणी केली. इतर मागासवर्गीयांचे १९ टक्के आरक्षण कायम ठेवून मराठा समाज आरक्षण मागत आहे. आजपर्यंत राज्यकर्त्यांनी मराठा समाजाचा वापर करून घेतला; पण आता असे होणार नाही, असे श्री. चोंदे म्हणाले. आरक्षणासाठी मराठा समाजावर शहीद होण्याची वेळ येऊ देऊ नका. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी निर्णय घ्या, अन्यथा राज्यकर्त्यांना त्यांची जागा दाखवून देऊ, असा इशारा मराठा सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. तानाजी जाधव यांनी दिला. मराठा जातीऐवजी अन्य जातीचा मुख्यमंत्री असता तर, यापूर्वीच आरक्षण मिळाले असते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या वेळी राजेंद्र कोंढारे, किशोर चव्हाण यांची भाषणे झाली. अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस विनायक भोसले यांनी प्रास्ताविक केले. या परिषदेस मराठा सेवा संघाचे विभागीय अध्यक्ष कामाजी पवार, सचिव खुशालराव जाधव, संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष वैभव तळेकर, प्रदेश कोशाध्यक्ष उमाकांत उफाडे, जिजाऊ ब्रिगेडच्या जिल्हाध्यक्षा वनिता काळेंसह समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. श्रीमंत जाधव यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले.मराठा समाजाला आरक्षण का हवे? - प्रवीण गायकवाड (कार्याध्यक्ष, संभाजी ब्रिगेड)
भारतीयांवर मनुवादी विचाराने व मनुस्मृतीच्या कायद्याने मोठा अन्याय केले आहे. मनुस्मृतीमुळे देशातला बहुसंख्य असलेला बहुजन समाज हक्क अधिकारापासून वंचित राहिला. ब्राह्माण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद असे चार वर्ण परंतु कलियुगामध्ये ब्राह्माण व शूद हे दोनच वर्ण, यातील ब्राह्माण संपूर्ण अधिकार संपन्न व शूद हे अधिकार वंचित शूदांना सप्तबंदी लागू होती. यातील शिक्षण, संपत्ती, शस्त्र, रोटी, बेटी, तट व समुद उल्लंघन या सात बंदी यामुळे शूदवर्णाचे लोक अशिक्षित व दरिदी जीवन जगत होते. धर्मशास्त्राप्रमाणे शूद वर्णाच्या व्यक्तीने शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे डोळे काढावे, त्याची जीभ छाटावी व त्याच्या कानात शिसे ओतावे असा धर्म कायदा होता. सप्त बंदी कायद्याचा आधार घेत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक करण्यास नकार दिला. संत तुकाराम महाराजांची गाथा बुडविली. छत्रपती शाहू महाराज व सयाजीराव गायकवाड यांचे वेदोक्त प्रकरण गाजले आहे. मराठा समाज हा हक्क अधिकारापासून वंचित होता. म्हणजेच तो शूद्र आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य कार्याने ख-या अर्थाने नवीन युगाला सुरुवात झाली. त्याची प्रेरणा घेऊन ब्रिटीश राजवटीमध्ये महात्मा जोतिराव फुले यांनी शूद समाजाला प्रबोधित करून आपल्या हक्कासाठी लढण्यास उद्युक्त केले. महात्मा जोतिबा फुले यांनी ब्रिटिशांकडे शूदवर्णाच्या अशिक्षित गोरगरीब समाजाला शिक्षण व विशेष सवलती देण्याची प्रथम मागणी केली. 'गुलामगिरी' या आपल्या ग्रंथामध्ये त्यांनी शूद व अतिशूद समाजाची म्हणजेच शेती व शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या लोकांची व्यथा मांडली आहे. शूद वर्ण म्हणजेच मराठा व आजचा इतर मागासवर्ग. अतिशूद म्हणजे अस्पृश्य व आदिवासी समाज, ज्याला आज आपण अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती म्हणतो. महात्मा फुले यांनी शूद अतिशूदांसाठी मोठा सामाजिक लढा उभा केला. हे कार्य पुढे छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या करवीर संस्थानामध्ये चालू केले. त्यांनी मोफत शिक्षण, मुलांसाठी सर्व जातींचे वसतीगृह व बहुजन समाजाला शिक्षण घेण्याची प्रेरणा मिळावी म्हणून आपल्या राज्यामध्ये ५० टक्के आरक्षणाची व्यवस्था केली. त्यांनी ब्राह्माण, शेणवी, कायस्थ, पारशी वगळता उर्वरित मराठा बहुजन समाज हा शूदवर्णाचा असून शेतीवर उपजीविका करणारा अडाणी वर्ग आहे म्हणून त्यांना आरक्षण घोषित केले. छत्रपती शाहूमहाराजांच्या या कार्याचे प्रतिबिंब म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली. त्यांनी अतिशूद वर्णाच्या लोकांना आरक्षणाची व्यवस्था केली. १५ टक्के अनुसूचित जाती, साडेसात टक्के अनुसूचित जमातीसाठी ३४१ व ३४२ कलम टाकले व इतर मागासवगीर्यांसाठी ३४० कलमानुसार आयोग नेमण्याची व्यवस्था केली. ३४० व्या कलामानुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या इतर मागासवगीर्यांच्या जाती निश्चित कराण्यास व आरक्षणाचा लाभ देण्यास भारत सरकारने चाल-ढकल केल्याने बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला व इतर मागासवगीर्यांच्या हक्क अधिकारासाठी लढा दिला. भारतातील पहिला इतर मागासवगीर्यांसाठीचा आयोग म्हणजे १९५३ चा खा. काका कालेलकर आयोग. या आयोगाचे काम इतर मागासवगीर्यांच्या जाती निश्चित करणे व त्यांच्या उन्नतीसाठी सूचना करणे हे होते. या आयोगापूवीर् ब्रिटीश राजवटीमध्ये आठ आयोग जाती निश्चिती करण्यासाठी झाले होते. त्यांनी काढलेले निष्कर्ष हा होता की १. शूद वर्णाचे लोक, २ ब्राम्हणेतर लोक. ३ शेती करणारे व शेतीवर उपजिविका करणारे म्हणजे इतर मागासवगीर्य लोक या आधारे व एकूण भारत देशाचा अभ्यास करून कालेलकरांनी २३९९ जाती निेश्चित केल्या. यामध्ये मराठा समाजाचा मराठा म्हणून समावेश केला आहे. परंतु हा अहवाल लागू करण्यात आला नाही. पुढे १९७७ मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने ३७४३ जाती निेश्चत केल्या. १३४४ जाती वाढवल्या. पण शूदवर्णाच्या व शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या मराठा समाजाला वगळले, याची त्यांनी कुठलीही कारणे दिली नाहीत. हा सरळ सरळ मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे. मात्र देशभरामध्ये मराठा समाजासारखे जीवन जगणारे जाट, कुमीर्, अहिर, यादव, रेड्डी, गौडा, नायर व महंतो यांचा समावेश केला आहे. महाराष्ट्रात माळी, धनगर, वंजारी, तेली हेही सामाविष्ट झाले आहेत. १९९० मध्ये मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा झाली. त्याला सवोर्च्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे १९९५ पर्यंत मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली नाही. इंदिरा साहानी विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेमध्ये मागणी केली नसताना सवोर्च्च न्यायालयाने एक अन्यायकारक निर्णय देऊन ५० टक्केची मर्यादा घातली. केंद सरकारने नेमलेल्या खासदार नचिपन कमिटीने मात्र ही मर्यादा घटनाबाह्य असून ती रद्द करावी अशी शिफारस केंद सरकारकडे केली आहे. केरळमध्ये ७२ टक्के, कर्नाटकमध्ये ६९ टक्के, आंध्रात ६५ टक्के, राजस्थानात ६५ टक्के, महाराष्ट्रानेसुद्धा ५२ टक्के मर्यादा ओलांडली आहे. आता ५२ टक्के ओ. बी. सीं. ना ५२ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. जो महाराष्ट्रात फक्त १९ टक्के मिळत आहे. हा ओबीसींवर अन्याय आहे सध्या फक्त पहिल्या टप्प्यातील नोकरीचा लाभ मिळत आहे. पण पदोन्नती, शिक्षण व राजकारणातला लाभ मिळत नाही. यावर मराठा व इतर मागासवगीर्य समाजाने एकत्र येऊन लढा देणे गरजेचे आहे. मराठा समाज ही जात नसून हा एक समूह आहे. आजच्या मराठ्यांची जात ही कुणबी आहे, हे अनेक वेळा ऐतिहासिक पुराव्यावरून सिद्ध करता येते. देशाच्या राष्ट्रगीतात मराठा हा शब्द येतो. भारतीय सैन्यामध्ये मराठा बटालियन आहे. 'मराठा मेला तर राष्ट्रही मेले. 'मराठा विना राष्ट्र गाडा न चाले' असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात राहणारा तो मराठा. मराठी बोलणारा तो मराठा म्हटले जाते. शिवाजी महाराजांच्या सैन्यातील बारा बलुतेदार मावळ्यांना मराठा संबोधले जात होते. यावरून स्पष्ट होते की मराठा ही जात नसून प्रदेशवाचक शब्द आहे. महात्मा फुले हे शिवाजी महाराजांना कुळवाडी भूषण म्हणजे कुणब्यांचा राजा असे म्हणतात. १८८१ च्या जनगणेमध्ये मराठा व कुणबी या भिन्न जाती नसून एकच आहे. नंतर बॉम्बे गॅझेटियरप्रमाणे मराठा व कुणब्यांमध्ये भेदाभेद नाही. मराठा कुणीबीचे विवाह न्यायालयाने वैध ठरवले. गॅझेटियर ऑफ इंडियानुसार मराठा-कुणबी यांच्यात फरक नाही. शेती करणारा मराठा म्हणजे कुणबी. मराठा कुणबी समाजाचे लग्नविधी, कुलदैवत, परंपरा, सण, उत्सव एकच आहेत. १ जून २००४ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या त्नक्र ८३ व्या दुरुस्तीप्रमाणे मराठा कुणबी व कुणबी मराठा यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा असे म्हटले आहे. वरील निर्णयावरून महाराष्ट्र सरकारला मराठा कुणबी एकच असल्याचे मान्य होते. कुणबी समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मात्र शूद वर्णाच्या शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या मराठा समाजाला मात्र मिळत नाही. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या समाजातील मोठा घटक असणाऱ्या मराठा समाजावर हा अन्याय आहे. आज मराठा समाजातील ८० टक्के तरुण हे दहावीनंतर शिक्षण सोडून देतात. कारण त्यांची आथिर्क परिस्थिती नसते व ग्रामीण शाळेमध्ये शिकल्यामुळे भाषेचा प्रश्ान् उद्भवतो. हा एक न्यूनगंड आहे. एकूण मराठा समाजातील ८२ टक्के लोक शेतीवर उपजीविका करत असतात. मुख्यत: निसर्गावर अवलंबून आहे. यातील ७० टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. जिराईत शेतीचे मालक आहेत. म्हणून दारिद्य रेषेखाली जीवन जगत असतात. आत्महत्या करणाऱ्या ३७०० पैकी ३२४६ हे मराठा कुणबी समाजातील आहेत. कर्जबाजारीपणाने व्यथित आहे. आथिर्क दुर्बलतेमुळे सामाजिक स्तरही खालावला आहे. मागासवगीर्यांची व्याख्या करताना ज्या समाजाचे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक आथिर्क दुर्बल आहेत व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांना मागासवगीर्य समजावेत. आज महाराष्ट्रात मराठा समाजातील ८० टक्के समाज अशिक्षित आहे व ७० टक्के दारिद्य रेषेखाली जीवन जगत आहे. म्हणून तो मागासवगीर्य आहे व आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र आहे. आज मराठा समाज रोजगार हमी योजना, माथाडी कामगार, हमाली करणे अशा निकृष्ट दर्जाचे काम करून उपजीविका करत आहे. समाजाची संख्या मोठी असल्याने समस्याही खूप मोठ्या आहेत. सहकार चळवळ हे महाराष्ट्राला मराठा समाजाचे योगदान आहे. परंतु सरकारी धोरणामुळे सहकार चळवळ मोडकळीस आली आहे. राज्यकतेर् मराठा असल्यामुळे आपण मराठा समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतल्यास आपण जातीवादी ठरू अशी भीती बाळगतात. आजपर्यंत मराठा समाजाने स्वत:साठी ही पहिलीच मागणी केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळाल्याने गेली अनेक वषेर् धुमसत असलेला आरक्षण समर्थक व आरक्षण विरोधक हा वाद संपुष्टात येईल व सामाजिक ऐक्य घडेल. छत्रपती शाहू महाराजांनी संपूर्ण बहुजन समाजाला आरक्षणाचा लाभ दिला. आज शाहूंचा मराठा आरक्षणाची मागणी करतो तर त्याला आरक्षणाचे लाभधारक विरोध करतात. याचा खेद वाटतो. म्हणून धर्मवादी जातीव्यवस्था गाडण्यासाठी समता, बंधुता, न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी मराठा समाजाला आरक्षण देऊन राज्यर्कत्यांनी मनुवादाकडून मानवतावादाचा प्रवास पूर्ण करावा.
(from- maharashtra times,marathi katta , jijausandesh)
समाजाला सर्व क्षेत्रांत आरक्षण हवे - आमदार विनायक मेटे
नंदुरबार, ता. २५ - मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे आरक्षण देण्यात यावे. त्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.आरक्षण मिळविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनाला सामोरे जाण्याची तयारी समाजाने ठेवावी, असे आवाहन समन्वय समितीचे प्रमुख, आमदार विनायक मेटे यांनी आज येथे केले. सामाजिक आरक्षणाच्या मुख्य मागणीबाबत जनजागृती करण्यासाठी आज येथे मराठा आरक्षण परिषद झाली, त्या वेळी श्री. मेटे बोलत होते. भारतीय मराठा महासंघाचे नेते किसनराव वरखिंडे, महाराष्ट्रीय मराठा महासंघाचे अंकुशराव पाटील, छावा मराठा युवा संघटनेचे प्रा. देविदास वडजे आदी प्रमुख पाहुणे होते. श्री. मेटे म्हणाले, की इतिहासाचे अवलोकन केले, तर समाज राज्यकर्ता, वतनदार, जमीनदार असल्याचे निदर्शनास येते. मात्र त्यात आता बदल झाला आहे. सद्यःस्थितीत मराठा समाजात गरिबांची संख्या अधिक आहे. नोकरीसाठी उच्च शिक्षणाची गरज आहे. मात्र शिक्षणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने समाजाला विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागते. अलीकडच्या काळात मराठा समाजातील अनेक जण हमाली करीत आहेत. हमालांच्या पोरांना चांगले दिवस यावेत यासाठी हा लढा देण्याची गरज आहे. मोर्चा तसेच अन्य आंदोलनांच्या माध्यमातून आरक्षणासाठी लढा दिला जाईल. त्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी हा मेळावा घेण्यात आला आहे. मराठा समाज शेती आणि राजकारण करण्यात पुढे आहे. शेतकऱ्यांच्या ज्या आत्महत्या झाल्या त्यात ७० टक्के मराठा समाजाचे शेतकरी होते. त्यांना कुठलीही शासकीय सवलत नसल्याने ते मागे राहिले. आरक्षण नसल्याने पुढच्या पिढीचे नुकसान होत आहे. हक्‍कांसाठी भांडणे हे आपले कर्तव्य आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत ते लोकसभा या सर्व जागा राखीव आहेत, आरक्षित आहेत. त्यासाठी मराठा समाजातील कोणीही आवाज उठवला नाही, याची आपणास खंत वाटते, असे श्री. मेटे म्हणाले. आरक्षणाच्या मुद्यावर पंचायत समितीचे सभापती विक्रम वळवी न्यायालयात गेले आहेत. मात्र मराठा समाजातील एकाही माणसाला याबाबत याचिका दाखल करावी, असे वाटले नाही, असे असताना, कोणतीही सवलत मिळत नसताना आपल्या समाजातील लोक नेत्यांना डोक्‍यावर घेतात कसे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मराठा समाजाला आरक्षण ही राजकारणविरहित मागणी आहे. शासनावर दबाव आणण्यासाठी एकाच व्यासपीठावर मराठा समाजातील विविध संघटना एकत्र आल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा, मराठा समाजाला सर्व क्षेत्रांत २५ टक्के आरक्षण लागू करावे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे काम त्वरित सुरू करावे, आदी मागण्यांवर भर देण्यात येत आहे. यासाठी प्रसंगानुरूप गरज पडेल ते आंदोलन करण्यात येईल. त्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी सक्रिय सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. मेटे यांनी केले. देविदास वडजे, रवींद्र देशमुख, विश्‍वास मराठे, डॉ. विजया गायकवाड, किसनराव वरखिंडे, अंकुशराव पाटील, लक्ष्मण कदम, रवींद्र मराठे आदींनी मनोगत व्यक्त केले. यात समाजाला संघटित होण्याचे आवाहन करण्यात आले. परिषदेला माजी नगरसेवक श्‍याम मराठे, पालिकेचे शिक्षण सभापती दीपक दिघे, पंडितराव पवार, रामदास गायकवाड, प्रमोद बोडखे, सतीश मराठे, वकील पाटील आदी उपस्थित होते.
देता का जाता?
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी रायगड, परभणी, ठाणे, लातूर, नाशिक, सातारा, नागपूर येथे आरक्षण परिषद झाली आहे. दिवाळीनंतर राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांत परिषद घेतली जाईल. २३ नोव्हेंबरला नागपूरला इशारा मेळावा होणार आहे. एक डिसेंबरला पुढच्या आंदोलनाची दिशा स्पष्ट होईल. त्या वेळी "देता का जाता' आंदोलन केले जाईल.
आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी ठेवा
हिंगोली, ता. १९ - मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वच संघटनांनी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी ठेवण्याचे आवाहन मराठा आरक्षण परिषदेत उपस्थित मान्यवरांनी रविवारी (ता.१९) केले.येथील मराठा महासंघ समन्वय समितीतर्फे महावीर भवनात मराठा आरक्षण परिषद घेण्यात आली. शिवधर्म समन्वयक नेताजी गोरे यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झाले. आमदार सुभाष वानखेडे अध्यक्षस्थानी तर आमदार भाऊराव पाटील गोरेगावकर, नगराध्यक्ष दिलीप चव्हाण, मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे, संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश सचिव मनोज आखरे, छावा मराठा युवा संघटनेचे किशोर चव्हाण, मराठा सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष खंडेराव सरनाईक, मराठा महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष आनंद अडकिणे, ऍड. केशवराव शिरसाट, डॉ. संतोष बोंढारे, तानाजी भोसले, जिल्हा परिषद सदस्य श्‍यामराव जगताप, मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष त्र्यंबकराव लोंढे, डॉ. प्रल्हाद शिंदे बाजार समितीचे उपसभापती रामेश्‍वर शिंदे पाटील, माजी उपसभापती उत्तमराव जगताप, चंद्रकांत घ्यार, व्यंकटराव जाधव, एम. व्ही. मोरे, अशोक अडकिणे, गजानन भालेराव, प्रा. अमृत जाधव यांच्यासह मान्यवर प्रमुख पाहुणे म्हणुन उपस्थित होते. तसेच मराठा महासंघ, मराठा सेवा संघ, जिजाऊ ब्रिगेड, संभाजी ब्रिगेड, छावा संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष त्र्यंबकराव लोंढे यांनी प्रास्ताविक केले. या वेळी श्री. गोरे म्हणाले की, जिल्हा परिषद, नगर पालिका, ग्रामपंचायत, विविध कार्यकारी सेवा संस्था व संघटनांनी मराठा आरक्षणाचे ठराव शासनाकडे पाठवावेत. सर्व संघटनांनी समन्वय साधून आरक्षणासाठी निकराचा लढा देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. प्रा. डॉ. नामदेव दळवी, डॉ. प्रल्हाद शिंदे यांनी सूत्रसंचालन तर आनंद अडकिणे यांनी आभार मानले. कार्यक्रमासाठी गुलाबराव लोंढे, राजेश्‍वर भालेराव, डॉ. सुभाषराव लोंढे, बंडू अडकिणे, गणपत शिंदे, नंदकुमार लोंढे, पप्पू गलबले, रामेश्‍वर शिंदे, पांडूरंग चौतमल, बापूराव पवार, बबनराव लोंढे, भागवत मानकरी, डी.डी. पाटील आदींनी पुढाकार घेतला.
मराठा आरक्षणात तडजोड नाही - विनायक मेटे
कऱ्हाड, ता. २० - "मराठा आरक्षणासाठी शासनावर दबाव टाकला जाईल. त्यासाठी कोणतीही तडजोड होणार नाही. आरक्षणाच्या मागणीसाठी आग्रही असून, राज्यातील लोकप्रतिनिधी व लोकनियुक्त संस्थांनी त्याबाबतचे ठराव १७ नोव्हेंबरपूर्वी द्यावेत, असे आवाहन मराठा समन्वय समितीचे अध्यक्ष व "शिवसंग्राम'चे संस्थापक आमदार विनायक मेटे यांनी आज येथे केले. येथील यशवंतराव चव्हाण स्मृतिसदनात आज झालेल्या मराठा आरक्षण परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी राज्य समन्वय समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आमदार मेटे म्हणाले, ""येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. ते न मिळाल्यास राज्यातील मराठा समाज वेळप्रसंगी शासनाच्या विरोधात भूमिका घेईल. आरक्षण प्रश्न लढ्यानेच सोडवावा लागेल. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांत समाविष्ट करायचे आहे. त्यामुळे सध्या असलेले या समाजाचे १९ टक्के आरक्षण नव्याने २५ टक्के सर्वच क्षेत्रात मिळावे, अशी मागणी आहे. त्यासाठी शासनावर दबाव टाकला जाईल. मराठा समाजाची मोठी बिकट अवस्था आहे. त्यामुळे या समाजाची वाताहत होत आहे. सत्तेत मराठा समाजाचे आमदार मोठ्या संख्येने असले, तरी त्यांनी या समाजाच्या प्रश्‍नांकडे सातत्याने दुर्लक्षच केले आहे. आरक्षण मिळविण्यासाठी समाज रस्त्यावर उतरेल.'' मराठा विकास संघटनेचे सुरेश पाटील म्हणाले, ""मराठा समाजाने संघटितरीत्या चळवळ उभारून लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी आरक्षणप्रश्‍नी निर्णय न झाल्यास बहिष्काराचा मार्ग अवलंबावा.'' या वेळी सैदापूरचे उपसरपंच मोहन जाधव, तानाजीराव शिंदे, महाराष्ट्र मराठा महासंघाचे अंकुश पाटील, छावा संघटनेचे संस्थापक देविदास कडणे आदींनी मार्गदर्शन केले. सुरवातीला ज्येष्ठ नेते पी. डी. पाटील, सौ. आशादेवी विलासराव पाटील- उंडाळकर यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. जिल्हाध्यक्ष अजित बानुगडे यांनी प्रास्ताविक केले.
"आचारसंहितेपूर्वी मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे'
पुणे, ता. २३ - कोणत्याही परिस्थितीत लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे; अन्यथा गुज्जर समाजाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशारा शिवसंग्रामचे संस्थापक विनायक मेटे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिला.मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी विविध स्तरांवर आंदोलन सुरू आहे. मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात समावेश करावा आणि इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणात २५ टक्‍क्‍यांनी वाढ करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यासंदर्भात सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असली, तरी सर्व समाजाने दबाव आणल्याशिवाय आरक्षण मिळेल, असे सांगता येत नाही, त्यामुळे अन्य समाजाच्या नेत्यांशीही भेटीगाठी सुरू असून, जवळपास सर्व पक्षांनीही याला संमती दिल्याचे मेटे यांनी सांगितले. इतर समाजाचे नेते गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ यांनी आपापल्या समाजाचाही विचार केला; मात्र शरद पवार, विलासराव देशमुख आदी नेत्यांनी संपूर्ण समाजाचा विचार केला, त्यामुळे याबाबत कोणालाही दोष देता येणार नाही, असे ते म्हणाले. राजकीय आरक्षणही हवेच "मराठा समाजास राजकीय आरक्षण नको,' अशी भूमिका विविध संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या मराठा आरक्षण समितीने घेतली आहे. त्यासंदर्भात विचारले असता मेटे म्हणाले, ""मराठा समाजास सरसकट निवडणुकांसह सर्व क्षेत्रांत आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी शिवसंग्रामची भूमिका आहे. ज्यांना नको आहे, त्यांनी राजकीय आरक्षण घेऊ नये.''
...तर तुमचा विचार आम्ही करू - मेटे
बुलडाणा, ता. ८ - ""मराठा समाजाने सर्व पक्षांना सत्ता दिली. अनेक जणांना सत्तेत नेऊन मोठे केले. आता मराठा समाजाचा विचार तुम्ही करा व आमच्या आरक्षण लढ्याला पाठिंबा द्या. निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वी आरक्षणाची घोषणा करा, अन्यथा आम्हीसुद्धा आचारसंहिता संपल्यावर तुमचा विचार करू,'' असा इशारा शिवसंग्रामचे अध्यक्ष माजी आमदार विनायक मेटे यांनी आज (ता. ८) येथे दिला. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीसाठी स्थानिक गर्दे सभागृहात आरक्षण परिषद घेण्यात आली. यावेळी व्यासपीठावर अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष किसनराव वरखिंडे, छावाचे देविदास वडजे, मनोज पाटील, संजय गायकवाड, डॉ. डी. जे. खेडेकर, गुलाबराव खेडेकर, प्रसेनजित पाटील, टी. डी. अंभोरे यांच्यासह इतर मराठा समाजाचे विविध पक्षांतील मान्यवर उपस्थित होते. मराठा संघटित झाले तर जातिवादाचा वास येऊ लागला, अशी टीका केली जाते; परंतु इतर जेव्हा एकत्र येतात त्यावेळी समाजक्रातीच्या गप्पा कशा मारल्या जातात, असा प्रतिप्रश्‍न मेटे यांनी उपस्थित केला. निसर्गाची अवकृपा आणि शासनाच्या दुर्लक्षामुळे आमचा समाज आत्महत्येच्या मार्गाला लागला आहे. पोटाची खळगी भरण्याची विवंचना असणाऱ्या, दारिद्य्रात पिचलेल्या समाजासाठी आपण आरक्षण मागतो आहोत. राजकारण हे आपले उद्दिष्ट नाही, असे सांगून मेटे यांनी या परिषदेला गैरहजर राहणाऱ्या बुलडाणा जिल्ह्यातील मराठा नेत्यांवर टीकाही केली. समाजाच्या भरोशावर मोठे झालेल्यांना जाब विचारण्याची वेळ आल्याचे सांगून समाजासाठी काम करणाऱ्यांचीच समाज आठवण ठेवतो. आमदार, नामदारांना समाज विसरतो, असे सांगितले. इतरांना जे आरक्षण दिले ते कायम ठेवा, गरज असेल तर त्यांना वाढवून द्या; मात्र आम्हाला आरक्षण द्या. अन्यथा या मार्गात येणाऱ्यांची खैर नाही, असा इशारा मेटेंनी दिला. आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुढील काळात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. देविदास वडजे म्हणाले की, मुंडे, भुजबळ जर समाजासाठी अहोरात्र काम करतात तर मराठा समाजाचे नेते काय करीत आहेत. सत्ताधारी लोक म्हणजे समाज नाही. तसेच या लढ्याचे निवडणुका हे उद्दिष्ट नाही, असे त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले. अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष किसनराव वरखिंडे यांनी समाजाच्या आजच्या अवस्थेस कारणीभूत ठरलेल्या बाबींचा उहापोह करताना आरक्षण किती आवश्‍यक आहे, हे पटवून सांगितले. अण्णासाहेब पाटलांनी "मराठा' शब्दाविषयी बाळगलेला बाणा आजच्या नेत्यांनी जोपासला पाहिजे, असे सांगून विनायक मेटे हे समाजासाठी काम करीत अण्णासाहेबाचे कार्य पुढे नेत आहेत. त्यांच्या या लढ्याला सर्वच पक्षांतील नेत्यांनी पाठबळ द्यावे, असे आवाहन केले. टी. डी. अंभोरे पाटील यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. तत्पूर्वी संजय गायकवाड यांनी प्रास्ताविकात परिषदेची भूमिका मांडली. पाठबळ द्या परिषदेला उपस्थित मराठा समाजातील दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनीही आपले विचार मांडून हा लढा अधिक तीव्र करतानाच मेटेंच्या पाठिशी उभे राहण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी जिल्ह्याभरातून मराठा समाजाचे कार्यकर्ते बहुसंख्येने उपस्थित होते.
मराठा समाजासाठी आरक्षण मिळवणारच - विनायक मेटे
परभणी, ता. २८ - मराठा समाजास आरक्षण देण्याचा मुद्दा सरकारदरबारी जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवण्यात येत आहे. आता आरक्षण मिळविण्यासाठी मराठा समाज, विविध मराठा संघटना एकत्र आल्या आहेत.त्यामुळे आपण कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजास सरसकट आरक्षण मिळवून देऊ, असा निर्धार माजी आमदार तथा "शिवसंग्राम'चे संस्थापक अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी रविवारी (ता.२८) येथे व्यक्त केला. मराठा समन्वय समितीतर्फे आयोजित मराठा आरक्षण जागृती परिषदेत ते बोलत होते. कल्याण मंडपम सभागृहात ही परिषद झाली. व्यासपीठावर जिजाऊ ब्रिगेडच्या अध्यक्षा जयश्री शेळके, छावा संघटनेचे प्रा. देविदास वडजे, महाराष्ट्रीयन मराठा संघटनेचे अंकुश पाटील, "गृहवित्त'चे अध्यक्ष संतोष बोबडे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विजयराव वरपूडकर, किशनराव वरखिंडे, सुरेश माने, राजेंद्र कोंडारे, बाळासाहेब मोहिते, धाराजी भुसारे यांच्यासह विविध मराठा संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. श्री. मेटे म्हणाले,""पिढ्यान्‌पिढ्या मराठा समाज शेती व्यवसाय करत आला आहे. समाजातील कोणत्याही नेत्यांनी व लोकप्रतिनिधींनी समाजाच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. समाजातील बोटावर मोजण्याएवढ्याच लोकांकडे शेकडो एकर जमिनी व संपत्ती आहे. ९० टक्के समाज आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ही पदे आणि जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या समाजाच्या लोकप्रतिनिधींच्या ताब्यात असूनही आपल्या जातीसाठी कोणत्याही नेत्याने ठोस भूमिका घेतलेली नाही. समाजाची शैक्षणिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पीछेहाट झालेली आहे. प्रशासकीय क्षेत्रात समाजाचा एखाददुसरा अधिकारी आहे. समाजाची आरक्षणाच्या माध्यमातून प्रगती होणार आहे. त्यासाठीच सर्व संघटना एकत्र आल्या आहेत.'' ""आता ता. ११ ऑक्‍टोबरला ठाणे, ता. १७ व १८ ऑक्‍टोबरला नाशिक येथे आरक्षण जागृती परिषद होणार आहे. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चे काढण्यात येतील. जानेवारी २००९ मध्ये मुंबई येथे आरक्षणासाठी "देता की जाता?' मोर्चा काढण्यात येणार आहे,'' अशी माहितीही श्री. मेटे यांनी दिली. जिजाऊ ब्रिगेडच्या अध्यक्षा जयश्री शेळके म्हणाल्या, ""एकीकरणामुळे शासनावर दबाव निर्माण होत असून काही महिन्यांत निश्‍चितच आरक्षण मिळेल. त्यासाठी महिलांनीही आंदोलनात सहभागी व्हावे.'' विजय वरपूडकर म्हणाले, ""राजस्थानात गुज्जर समाजाने आरक्षणासाठी एकजुटीने लढा दिला तसा लढा द्यावा. सामाजिक बांधिलकी म्हणून सर्व पक्षांतील मराठा समाजातील लोकप्रतिनिधींनी एकत्र यावे. आरक्षणासाठी शेवटपर्यंत लढ्यात राहणार असून वेळ पडल्यास पक्षाचा राजीनामा देऊ.'' या वेळी मराठा एकत्रीकरण समितीच्या अध्यक्षपदी श्री. मेटे यांची निवड करण्यात आली. बब्रूवाहन शेंडगे यांनी प्रास्ताविक केले. विठ्ठल भुसारे यांनी सूत्रसंचालन केले. किशनराव वरखिंडे यांनी आभार मानले. परिषदेसाठी डॉ. विलास मोरे, डॉ. शंकरराव देशमुख, का. स. शिंदे, रणजित कारेगावकर, गजानन जोगदंड, भानुदास शिंदे, माणिकराव मोहिते, ऍड. विष्णू नवले, बाळासाहेब यादव, अशोक सालगुडे, श्रीनिवास जोगदंड, सखाराम गायकवाड, दत्ता बुलंगे, रुक्‍मिणी जाधव, विठ्ठल तळेकर, प्रमोद टोंग, भाऊसाहेब गिराम, डॉ. बालासाहेब लंगोटे, माणिकराव मोहिते यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला. परिषदेस मोठ्या संख्येने मराठा समाजबांधव उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणासाठी हुतात्मा होण्यास तयार - विनायक मेटे
ठाणे, ता. ११ - मराठा समाजाच्या हितासाठी काढण्यात आलेल्या लाखोंच्या मोर्चानंतर बाबासाहेब भोसले या मराठा मुख्यमंत्र्यांनीच त्याची दखल न घेतल्याने अण्णासाहेब पाटील यांना हुतात्मा व्हावे लागले.आजच्या घडीला मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नाला तडीला नेण्यासाठी पुन्हा एकदा हुतात्मा होण्याची वेळ आली आहे. समाजासाठी दुसरा हुतात्मा होण्याची माझी तयारी असून या प्रश्‍नावर आक्रमक आंदोलन करण्यासाठी अशा हुतात्म्यांची साखळी होणे आवश्‍यक असल्याचे मत मराठा समन्वय समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी व्यक्त केले. राम गणेश गडकरी रंगायतन येथे मराठा समाजाला आरक्षण मिळविण्याच्या मागणीसाठी आयोजित मेळाव्यात ते बोलत होते. या वेळी किसनराव वरखिंडे, सुरेश माने, देवदास वडजे, अकुंशराव पाटील, प्रभाकर सावंत, किरण चव्हाण आदी उपस्थित होते. मराठा समाजाचे लोक आमदार, खासदार पदावर बसल्याची पोटदुखी अनेकांना आहे, पण हे सत्ताधारी म्हणजे संपूर्ण समाज नसून तो फक्त पाण्यावरील तवंग आहे. या तवंगाच्या खाली गरिबीने पिचलेला समाज उरला आहे, पण या समाजाला बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखा नेता न मिळाल्याने कायम अन्यायाला सामोरे जावे लागले. मराठा हा जातीवाचक नाही, तर गुणवाचक शब्द आहे. लढण्यासाठी गेले ते मऱ्हाटा, तर शेतीसाठी राबणारे कुणबी म्हणून ओळखले जाऊ लागले. शिवरायांच्या काळात अगदी एका घरात एक भाऊ मऱ्हाटा आणि एक कुणबी असे. रामदास स्वामींनीही मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, ही शिकवण एका समजाला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्राला उद्देशून दिली होती. असे असतानाही मराठा समाजावर सातत्याने अन्याय केला गेला. या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी आरक्षण न मिळाल्यास गुज्जर आंदोलनाप्रमाणे मराठा समाजातील लोकांनी रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे. डिसेंबर महिन्यात चलो मुंबईचा नारा देऊन "देता का जाता' ही घोषणा दिली जाणार असल्याचे विनायक मेटे यांनी सांगितले. त्यापूर्वी जिल्हा स्तरावर सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
