मराठा समाजाला आर्थिक सवलती?

राज्य सरकारची अनुकूलता आरक्षणाबाबत कायदा खात्याचे मत घेणार
म. टा. खास प्रतिनिधी । मुंबई इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे मराठा समाजाला आर्थिक सवलती देण्यास राज्य सरकार अनुकूल असून त्याबाबत लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठा महासंघाच्या पदाधिका-यांना दिले. मात्र शिक्षण आणि नोक-यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत राज्याचे विधी व न्याय खाते कोर्टाने दिलेले निर्णय तपासेल, त्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या शिष्टमंडळाला सांगितले. मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्यावे, तसेच अन्य मागासवर्गीयांप्रमाणे आर्थिक सवलती देण्यात याव्यात, या मागणीसाठी मराठा महासंघाच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुख्यमंत्री चव्हाण यांची सह्याद्री अतिथीगृहावर भेट घेतली, तेव्हा उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ उपस्थित होते. मराठा महासंघाचे सुरेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने प्रथम ओबीसींमध्ये आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली, मात्र ती नाकारण्यात आली. मात्र या शिष्टमंडळाची आर्थिक सवलती देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केली आहे. त्याबाबत लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. तामिळनाडू राज्याने मागास तसेच अन्य जातींना ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिल्याचा दावा मराठा महासंघाच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याबाबत अन्य राज्यातील आरक्षण, तसेच कोर्टाचे निकाल विधी व न्याय खात्यामार्फत तपासण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी शिष्टमंडळाला दिले. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सराफ आयोग नेमला असून त्यांना लवकर अहवाल देण्यास सांगण्यात येईल, असेही आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. भुजबळ यांच्याशी शाब्दिक चकमक मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने नेमलेल्या सराफ आयोगावर हरी नरके यांची नियुक्ती का करण्यात आली, ते तर ओबीसींच्या बाजूने लेखन करतात, असा सवाल मराठा महासंघाच्या सुरेश पाटील यांनी केला. त्यावर सराफ आयोगातील पाचपैकी तीन सदस्य मराठा समाजाचे आहेत, सगळेच मराठा समाजाचे नेमायचे का, असा उलट सवाल उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी या शिष्टमंडळाला केला.

मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय न झाल्यास ९ ऑगस्टला रास्ता रोको

मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय न झाल्यास ९ ऑगस्टला रास्ता रोको



मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय न झाल्यास ९ ऑगस्टला रास्ता रोको

मुंबई, २१ जुलै / प्रतिनिधीमराठा समाजाला सहजासहजी आरक्षण मिळणार नाही. त्यासाठी लढाई करावी लागणार असून, ती करताना गनिमी काव्याने लढा द्यावा लागेल, अशी भावना मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्या बैठकीत उमटली असून येत्या ५ ऑगस्टपूर्वी मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत निर्णय न झाल्यास ९ ऑगस्ट रोजी रेल रोको आंदोलन करण्याचा इशारा समितीकडून देण्यात आला आहे. दादर येथील राजर्षी शाहू सभागृहात मराठा आरक्षण संघर्ष समिती आणि समविचारी संघटनांची बैठक पार पडली. या बैठकीला अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील यांच्यासह समितीचे मुंबई विभागीय अध्यक्ष विजयसिंह पाटणकर, ब्रिगेडिअर सुधीर सांवत, पत्रकार प्रकाश पोहरे, विजयसिंह महाडिक, अनिल नाईकडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाखेरीज, जेम्स लेन प्रकरण, शिवरायांचे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय स्मारक आणि मराठा समाजातील मुला-मुलींना शासकीय नोकरीत समाविष्ट करण्याबाबतचा अध्यादेश या चार मुद्दय़ांवर हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे, अशी माहिती पाटणकर यांनी दिली. जेम्स लेन प्रकरणी संपूर्ण मराठा समाज एकत्र आणल्यास आरक्षणाचा प्रश्न आपोआप सुटेल, असे मत ब्रिगेडिअर सुधीर सावंत यांनी व्यक्त केले. जेम्स लेनला मदत करणारे सापडले, तर त्यांचे नामोनिशाण शिल्लक राहणार नाही. मग, त्यासाठी वाट्टेल ती किंमत मोजावी लागली, तरी चालेल, अशा शब्दांत विजयसिंह महाडिक यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या