Monday, June 8, 2009

आरक्षणासाठी टोकाची भूमिका घेणार नाही - विनायक मेटे
मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने 30 जूनपर्यंत तातडीने बैठक बोलावून निर्णय घ्यावा; अन्यथा 1 जुलैपासून प्रत्येक जिल्ह्यात 10 दिवस आरक्षण यात्रा काढण्यात येतील. मराठा कार्यकर्ते जागे झाले, तर मराठा आरक्षणाच्या विरोधकांना पळता भुई थोडी होईल, असा इशारा मराठा समन्वय समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी आज दिला. मात्र, आरक्षणाच्या मागणीसाठी टोकाची भूमिका घेणार नाही, असे नमूद करीत मेटे यांनी नरमाईची भूमिका घेतल्याचे संकेत दिले आहेत.'मराठा समन्वय समिती'तर्फे आज येथील षण्मुखानंद सभागृहात 'मराठा आरक्षण इशारा मेळावा' घेण्यात आला. या वेळी बोलताना, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत अपयश आल्याचे विश्‍लेषण अत्यंत चुकीचे असल्याचे मेटे यांनी सांगितले. हे विश्‍लेषण म्हणजे 'नाचता येईना अंगण वाकडे' असा प्रकार आहे. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी रचलेले हे षड्‌यंत्र आहे, असा आरोपही मेटे यांनी केला.राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याबरोबरच उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ आणि भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनीही मराठा आरक्षणाच्या मागणीला समर्थन दिले आहे. त्यांचे हे समर्थन केवळ निवडणुकीपुरते होते की खरे होते याची पडताळणीही आता होईल, असे उद्‌गार मेटे यांनी काढले. मराठा समाजाला ओबीसींच्या वाट्यातील एक टक्‍काही आरक्षण नको आहे. तुमच्या-आमच्यात भेदाभेद नको, वादावादी नको. आमची तुमच्याबरोबर चर्चेची तयारी आहे; त्यात मराठा आरक्षणाची मागणी पटवून देण्यात अपयशी ठरलो, तर आरक्षण मागणार नाही, असे अवाहनही मेटे यांनी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना केले.गेल्या काही काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांसह विविध महापुरुषांना जातींमध्ये बांधण्याचे काम होत आहे. हे थांबले पाहिजे. राज्य सरकार झोपले आहे, म्हणूनच असे वाद होतात. वेळीच लक्ष घालून सरकारने हे वाद मिटवले पाहिजेत, असे मतही मेटे यांनी व्यक्‍त केले. तसेच काही लोक गळूसारखे समाजाला चिकटले आहेत. स्वत:ची पोळी भाजून घेण्यासाठी समाजाच्या हिताला नख लावीत आहेत, अशी टीकाही मराठा समन्वय समिती बरखास्तीबाबत झालेल्या वादाचा उल्लेख करून मेटे यांनी केली.मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना लोकसभा निवडणुकीत मराठा मतांशिवाय आपले पुतणे निवडून येत नाहीत हे लक्षात आल्यावर शरद पवार यांच्यामार्फत मेटेंना प्रचारासाठी येण्यास राजी केले. त्यानंतर नाशिकची जागा निवडून आली, असा टोला बाप्पा सावंत यांनी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना या वेळी लगावला.

Tuesday, February 17, 2009

मराठा आरक्षणासाठी शिवनेरी येथे आंदोलन.

हिंगोली - मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी या मागणीसाठी गुरुवारी किल्ले शिवनेरी येथे आंदोलन केले जाणार असून, या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांना पाय ठेवू दिले जाणार नाही, असा इशारा संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश सचिव मनोज आखरे यांनी दिला आहे.याबाबत संभाजी ब्रिगेडतर्फे प्रसिद्धिपत्रक काढण्यात आले आहे. मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश करावा व आरक्षणाची मर्यादा वाढवून तीस टक्‍के आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे, या मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेडने मागील काही वर्षांपासून आंदोलन सुरू केले आहे. लोकशाही, सनदी मार्गाने आंदोलन केल्यानंतरही शासनाने वेळोवेळी आश्‍वासन देऊन विश्‍वासघात केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.त्यामुळे आता आरक्षण देता की चालते होता, ही भूमिका संभाजी ब्रिगेडने घेतली असून, मराठा ओबीसी आरक्षणाचा लढा तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देऊन विकासाची संधी द्या, अन्यथा गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांना पाय ठेवू दिला जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाचे संकेत देण्यात आले होते. मात्र, आचारसंहिता लावण्याची वेळ येत असताना कुठलाच निर्णय होत नसल्याने शासनाचा निषेध करीत आंदोलन केले जाणार आहे.या आरक्षण आंदोलनात हजारो संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन प्रदेश सचिव मनोज आखरे यांच्यासह जिल्हाध्यक्ष दत्ता बोंढारे, राजू गोडबान, जगदीश देशमुख, मधुकर ढवळे, संतोष जाधव, श्‍याम गायकवाड, पांडुरंग ढवळे, गंगाधर इंगोले, प्रदीप खोंडे, आंबादास सोळंके, अशोक गव्हाणे, गजानन वानखेडे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

Saturday, January 24, 2009

आरक्षणासाठी 'करो या मरो'
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी 'करो या मरो' आंदोलनास प्रारंभ करण्याचा निर्धार गुरुवारी झालेल्या मराठा आरक्षण समन्वय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. एक फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय न घेतल्यास १९ फेब्रुवारीला शिवजयंतीच्या दिवशी शिवनेरी आणि रायगडावर मंत्र्यांना पाय ठेऊन न देण्याचे ठरवण्यात आले असल्याचे मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी सांगितले. समितीची बैठक पुण्यात झाली. या बैठकीला खेडेकर, समितीचे अध्यक्ष शशिकांत पवार, मराठा महासंघाचे अध्यक्ष अंकुश पाटील, सरचिटणीस राजेंद कोंढरे आणि संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश कार्याध्यक्ष प्रवीण गायकवाड उपस्थित होते. एक फेब्रुवारीपर्यंत सरकारने निर्णय घ्यावा. १५ फेब्रुवारीपूवीर् आरक्षण मिळाले नाही, तर बीड येथे होणाऱ्या महामेळाव्यात राजकीय हत्या की आत्महत्या करायची, हे ठरवण्यात येणार असल्याचे खेडेकर यांनी स्पष्ट केले. ओबीसींचे आरक्षण काढायचे नाही, तर मराठा समाजाला आरक्षण हवे आहे. मात्र, ते निवडणुकीत उमेदवारांना पाडण्याचे बोलत असतील, तर आम्हीही पाडू शकतो, असे आव्हान खेडेकर यांनी दिले. राज्यातील ९० आमदारांचा उघड पाठिंबा आहे. त्यांच्यासह १३२ आमदार पाठिशी असल्याचा दावा खेडेकर यांनी केला.
मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत महामेळावा
सरकारने मराठा समाजाचे अन्य मागासवगीर्यांत आरक्षण करावे, या मागणीसाठी एक फेब्रुवारीला मुंबईत मराठा आरक्षण महामेळावा होणार असल्याचे सांगतानाच, आमच्या मागण्यांबाबत महाराष्ट्र सरकार गंभीर दिसत नाही, असा आरोप मराठा समन्वय समितीचे विनायकराव मेटे यांनी येथे केला. मेळाव्याच्या पूर्वतयारीसाठी मेटे औरंगाबादेत आले होते. 'लोकसभेची आचारसंहिता लागू होण्याच्या अगोदर हे आरक्षण जाहीर झाले नाही तर तमाम मराठा समाज सध्याच्या राजवटीच्या विरोधात भूमिका घेण्यास मागे पाहणार नाही. त्यासाठी मराठा समाजाला इतर मागासवगीर्यांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी २००४मध्ये नेमलेल्या बापट समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत फेरविचारार्थ पाठवणे व न्यायमूतीर् सराफ आयोगाला विशिष्ट कालमर्यादा ठरवून नव्याने अहवाल मागविणे अत्यावश्यक आहे. ही सर्व प्रक्रिया तातडीने करून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याअगोदर मराठा समाजाचे आरक्षण जाहीर होणे आवश्यक आहे अन्यथा या समाजाला आपली मतपेढी म्हणून गृहित धरू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, रिपाइं आदी सर्व पक्षांनी मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देणारी भूमिका घेतली आहे

सहकारमंत्र्यांच्या बंगल्यात महिलांनी कोंडून घेतले!
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी 'जिजाऊ ब्रिगेड'च्या महिला कार्यर्कत्यांनी बुधवारी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या मंत्रालयासमोरील सरकारी बंगल्यात घुसून स्वत:ला कोंडून घेतले. या महिलांना बाहेर येण्यास अनेक विनवण्या करूनही त्या बाहेर आल्या नाहीत. अखेर मुख्यमंत्र्यांशी आरक्षणावर आपली चर्चा घडवून आणतो, असे आश्वासन हर्षवर्धन पाटील यांनी दिल्यानंतर या महिला बाहेर आल्या! बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक असल्याने पाटील सकाळी मंत्रालयात गेले होते. दुपारी २१ महिलांचा गट पाटील यांच्या बंगल्यावर थडकला. अभ्यागत म्हणून आलेल्या महिलांची तेथील कर्मचाऱ्यांनी विचारपूस सुरू करायच्या आतच त्यांनी बंगल्यात घुसून आतून कड्या लावून घेतल्या. या अनोख्या आंदोलनामुळे बंगल्यावरील कर्मचारीही गोंधळले. त्यांनी तत्काळ हर्षवर्धन पाटील यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना बोलावून घेतले. पाटील मंत्रिमंडळाची बैठक सोडून बंगल्यावर आले. खिडक्या बंद करण्यात आल्याने तसेच पडदेही लावून घेण्यात आल्याने पाटील यांनाही नेमके आत काय सुरू आहे, ते कळत नव्हते. त्यातूनच त्यांनी आतील महिलांशी संवाद साधून त्यांना बाहेर येण्यास सांगितले. मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. अखेर बऱ्याच विनवण्या केल्यानंतर, आरक्षणाच्या विषयावर आमची मुख्यमंत्र्यांशी भेट घालून द्या, अशी मागणी त्यांनी पुढे केली. ही मागणी मान्य करताच या महिला बंगल्याबाहेर आल्या. तोवर पाटील यांनी आरोग्य राज्यमंत्री शोभा बच्छाव यांना बंगल्यावर बोलावून घेतले होते. या महिलांपैकी पाच महिलांना शोभा बच्छाव मुख्यमंत्र्यांकडे घेऊन गेल्या. त्यावेळी या महिलांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. ........
दबावतंत्र थांबवा! निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या भावना भडकावून दबावतंत्र आणण्याचा प्रकार आता थांबवा. मराठा समाजाचे आरक्षण हा सामाजिक विषय असून त्याचदृष्टीने याकडे पाहिले पाहिजे, असा इशारा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी दिला. आरक्षणाबाबत आयोग तसेच मंत्रिमंडळाची उपसमितीही नेमण्यात आली कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय होईल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलत असताना मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून काही महिला सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या बंगल्यात घुसल्याचा प्रकार मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. या आंदोलनाचा समाचार घेताना ते म्हणाले की, आरक्षणाच्या मुद्दा हा सामाजिक विषय असून त्याला न्याय देण्याचीच आमची भूमिका आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी आयोग नेमण्यात आला असून आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने कायदेशीर बाबी तपासून पाहिल्या जात आहेत.


मराठा संघटनांचा मंत्र्याच्या बंगल्यावर कब्जा

मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे या मागणीसाठी छावा, जिजाऊ ब्रिगेड आणि संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी आज सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या मंत्रालयासमोरील बंगल्यावर हल्लाबोल केला. आक्रमक झालेल्या कार्यकर्त्यांनी काही काळ हा बंगला आपल्या ताब्यात घेतला होता. मराठ्यांच्या आरक्षणाचा राडा आता पुन्हा एकदा पेटत असून, मुंबईत या संघटनांनी आझाद मैदानावर उपोषणास सुरुवात केली आहे. या आंदोलानाचा पुढील भाग म्हणून, या संघटनांनी बुधवारी मंत्रालयासमोरील हर्षवर्धन पाटील यांच्या ए-६ या बंगल्यावर आक्रमण केले. या हल्ल्यात काही महिला कार्यकर्त्यांनी स्वतःला बंगल्यात कोंडून घेतले. पण नंतर पोलिसांच्या कारवाईनंतर या महिलांनी आंदोलन मांगे घेतले, आणि त्या बंगल्याबाहेर आल्या. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिस घटनास्थळी पोहचले आहेत.


Saturday, January 10, 2009

मराठा समाजाच्या सहनशक्‍तीचा अंत पाहू नका




आरक्षणासाठी आंदोलनाचे धोरण एक फेब्रुवारीला ठरणार - विनायक मेटे
नांदेड, ता. १० - लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मराठा समाजाला सर्व क्षेत्रात २५ टक्के आरक्षण लागू करावे, याबाबत मराठा समन्वय समितीच्या वतीने राज्यभरातून आरक्षण जनजागृती यात्रा निघाली असून, त्याचा समारोप एक फेब्रुवारीला मुंबईच्या शिवाजी पार्कवरील मेळाव्यात करण्यात येणार आहे. याचवेळी आरक्षणाच्या भूमिकेवरून आंदोलनाची रणनिती ठरविण्यात येईल, अशी माहिती मराठा समन्वय समितीचे प्रमुख विनायक मेटे यांनी शनिवारी (ता. दहा) येथे पत्रकार परिषदेत दिली. आरक्षण जनजागृती यात्रा शुक्रवारी (ता. नऊ) नांदेड जिल्ह्यात आली. लोहा येथील सभा आटोपल्यानंतर परभणी जिल्ह्यात जाण्यापूर्वी त्यांनी ही भूमिका मांडली. ते म्हणाले, की मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधी शासनाने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती आर. एम. बापट यांचा अहवाल मराठा समाजाच्या विरोधात आहे. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून २५ टक्के आरक्षण दिलेच पाहिजे, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. या मागणीसाठी लोकशाही पद्धतीने अनेक आंदोलने केली आहेत. न्यायमूर्ती बापट यांनी आपला अहवाल मराठा समाजाच्या विरोधात दिला. या अहवालाची राज्यात अनेक ठिकाणी होळी करण्यात आली. आयोगातील एक सदस्य डॉ. रावसाहेब कसबे यांची नेमणूक छगन भुजबळ यांच्या आग्रहाखातर करण्यात आली, असा आरोपही श्री. मेटे यांनी केला. "उचल्या'कार लक्ष्मण गायकवाड व डॉ. कसबे पूर्वीपासूनच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या भूमिकेच्या विरोधात आहेत. न्यायमूर्ती बापट आयोगाचा अहवाल फेरविचारासाठी पाठवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. पत्रकार परिषदेला डॉ. मनीष वडजे, सतीश किन्हाळकर, बाळासाहेब बोकारे आदींची उपस्थिती होती.

आरक्षणाची लढाई शासनाविरुद्ध - विनायक मेटे
परभणी, ता. १० - मराठा समाजाच्या आरक्षणाला कोणत्याही समाजाने विरोध करू नये, आरक्षणाची ही लढाई शासनाविरुद्धची आहे, असे नमूद करून मराठा लोकप्रतिनिधींनी या लढ्यात सहभाग नोंदविला नाही तर त्यांना त्यांची जागा दाखवून देऊ, असा इशारा मराठा समन्वय समितीचे अध्यक्ष, माजी आमदार विनायक मेटे यांनी शनिवारी (ता. १०) येथे दिला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी समन्वय समितीच्या वतीने राज्यभर रथयात्रा काढण्यात आली आहे. ही यात्रा आज येथे आली. त्या वेळी जागृती मंगल कार्यालयात झालेल्या मेळाव्यात श्री. मेटे बोलत होते. ते म्हणाले, की मराठा समाजातील नेत्यांनी जातीचे राजकारण कधीच केले नाही. त्यामुळे मराठा समाज जातीयवादी नाही. इतर बहुजनांना घेऊन चालणारा हा समाज आता अडचणीत आला आहे. यासाठी इतर समाजांनी मराठा समाजाला आरक्षणासाठी पाठिंबा द्यावा. आमच्या रास्त मागणीला कोणी आडफाटा आणत असेल तर त्यांना त्यांची जागा दाखविण्याची ताकद आमच्यात आहे, हे शासन चालविणाऱ्यांनी समजून घ्यावे. आमची सहनशीलता पाहिली, आमचा उद्रेक पाहू नये. अरुण पेडगावकर यांना "मराठा मित्र पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला. आसाराम लोमटे यांचा सत्कार करण्यात आला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विजय वरपुडकर, नगराध्यक्ष प्रताप देशमुख यांनी श्री. मेटे यांचा सत्कार केला. "शिवसंग्राम'चे बीड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के, विजयसिंह मंडलिक यांनी मार्गदर्शन केले. सूत्रसंचालन बब्रुवान शेंडगे यांनी केले. प्रास्तविक बाळासाहेब मोहिते पाटील यांनी केले. कार्यक्रमासाठी मराठा समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष धाराजी भुसारे, डॉ. शंकरराव देशमुख, ज्ञानोबा माऊली शिंदे, डॉ. आर्यन चाटे, राजेंद्र थोरात, पांडुरंग खिस्ते, प्रवीण चव्हाण, त्र्यंबक डोंगरे, मधू नायक, गोविंद पोंडे, मधुकर भालेराव, प्रकाश भोसले आदींनी पुढाकार घेतला.
मराठा समाजाच्या सहनशक्‍तीचा अंत पाहू नका - विनायक मेटे
अहमदपूर, ता. १० - मराठा समाजाच्या सहनशक्तीचा अंत न पाहता त्यांना आरक्षण जाहीर करावे, अशी मागणी माजी आमदार विनायक मेटे यांनी केली. मराठा समन्वय समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षण यात्रेच्या अनुषंगाने विमलबाई देशमुख कन्या शाळेत शुक्रवारी (ता. नऊ) झालेल्या सभेत श्री. मेटे बोलत होते. व्यासपीठावर जिल्हा परिषद सदस्य बाबासाहेब पाटील, बाजार समितीचे सभापती दिलीप देशमुख, डी. बी. लोहारे, राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष सोमेश्‍वर कदम, कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील टाकळगावकर, विजयसिंह महाडिक, शंकरराव जाधव, बालासाहेब जगताप, भारत रेड्डी, बाळासाहेब धानोरकर, विनायक भोसले, विनायक चोबळीकर, बालाजी आगलावे यांची उपस्थिती होती. श्री. मेटे म्हणाले, राज्यकर्ते मराठा समाजाला झुलत ठेवत आहेत. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झाले नाही तर त्याचे दुष्परिणाम संबंधितांना भोगावे लागतील. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून त्यांना २५ टक्के आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहणार आहे. सत्तेत असणारे मराठा समाजाचे नेते आरक्षणाच्या अनुषंगाने काहीच बोलत नाहीत तसेच काही कृतीही करत नाहीत. त्यामुळे त्यांना यापुढे सत्तेपासून वंचित राहावे लागेल. जिल्हा परिषद सदस्य श्री. पाटील यांनी मराठा आरक्षण यात्रेस पाठिंबा व्यक्त केला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक लक्ष्मण वंगे यांनी केले. सूत्रसंचालन विलास साळुंके यांनी केले, तर आभार प्रा. अनंत माने यांनी मानले.

आरक्षणासाठी लोकप्रतिनिधिंवर व शासनावर दबाव




Thursday, January 8, 2009

मराठा समाजाला पाच टक्के आरक्षण मिळेल - चंद्रकांत पाटील



मराठा समाजाला पाच टक्के आरक्षण मिळेल - चंद्रकांत पाटील
सांगली, ता. ८ - मराठा समाजाला चार ते पाच टक्के आरक्षण मिळेल, असे मत भाजपचे पुणे पदवीधर मतदारसंघातील आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.नागपूर अधिवेशनातील चर्चेची माहिती देण्यासाठी त्यांनी आज शहरातील पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यानिमित्ताने त्यांनी सध्याच्या ज्वलंत विषयावर अनौपचारिकत्या मत मांडले. ते म्हणाले, ""मराठा समाजातील आर्थिक मागासांना आरक्षण मिळाले पाहिजे. ते देताना ओबीसी समाजाच्या सध्याच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, अशी स्पष्ट भूमिका भाजपची आहे. सध्या महाराष्ट्रात ४९ टक्के आरक्षण आहे. घटनेप्रमाणे ते ५४ टक्‍क्‍यांपर्यंत नेता येईल. मुख्यमंत्र्यांसह अनेक सत्ताधाऱ्यांनी यापूर्वीच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सुतोवाच केले आहे. त्यांनीही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्क न लावता आरक्षणाचा विचार मांडला आहे. त्या मुळे आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला तर चार ते पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल. सरकारमधील घडामोडी झाल्या नसत्या तर नागपूर विधिमंडळात याबाबतची घोषणाही झाली असती. यापेक्षा जादा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला तर ते घटनाबाह्य ठरेल आणि त्या मुळे आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडेल.''

"मराठा आरक्षणासाठी संभाजी ब्रिगेडची आत्मघातकी पथके"

"मराठा आरक्षणासाठी संभाजी ब्रिगेडची आत्मघातकी पथके"





Tuesday, January 6, 2009















shivseana supports maratha reservation




मराठा म॑त्र्याना जिल्हा ब॑दी



"ती" वेळ कधी येणार...?


भुमिका स्पष्ट करण्यासाठी अड्चन कशाची..?
शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धवजी ठाकरे ह्यान्नी काल एका कार्यक्रमात "आरक्षणाबद्दलची भुमीका योग्यवेळ
आल्यावर घेवु" असे सन्केत दिले... "ती" वेळ कधी येणार...?असा प्रश्न आता सर्व सामान्य मराठ्याना पडला आहे....पण "ती"वेळ लवकर आली तर बरे होईल असे वाटत आहे... !!

आश्वासन नको कृति हवी....

आश्वासन नको कृति हवी....




Monday, January 5, 2009




मुख्यमंत्र्यांच्या सभेत दोघांनी पेटवून घेतले

पंढरपूर, ता. ४ - कॉंग्रेसच्या जनजागरण यात्रेच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे भाषण सुरू असतानाच संभाजी ब्रिगेडच्या सोलापूर येथील दोन कार्यकर्त्यांनी स्वतःच्या अंगावरील जॅकेट पेटवून घेतले. "ही घटना खेदजनक असून, अशा प्रकारे आपल्या मागण्यांसाठी दबाव निर्माण करणे योग्य नाही,' असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. येथील टिळक स्मारक मंदिराच्या मैदानावर कॉंग्रेसच्या जनजागरण यात्रेचा प्रारंभ आज दुपारी झाला. या कार्यक्रमात चव्हाण बोलत असताना समोरच्या प्रेक्षकांमध्ये बसलेले संभाजी ब्रिगेडचे महाराष्ट्र प्रदेश संघटक महेश चव्हाण आणि कृष्णात पवार यांनी त्यांच्या अंगावरील जॅकेट अचानकपणे पेटविले. भाषण चालू असतानाही मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात हा प्रकार लगेच आला आणि त्यांनी तातडीने पोलिसांना सावध केले, तसेच रुग्णवाहिका बोलावून त्या दोघांवर उपचार करण्याच्या सूचना दिल्या. या दोघांच्या पायांना जखमा झाल्या असून, त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले आहेत. या गोंधळानंतर अर्धवट राहिलेले भाषण चव्हाण यांनी नंतर पूर्ण केले. कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ""मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी अनेक संघटनांनी केली आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आयोगही नेमण्यात आला आहे, तरीदेखील या मागणीसाठी पेटवून घेण्याचा जो प्रयत्न केला तो खेदजनक आहे. ही पद्धत चुकीची आहे.'' या घटनेत जखमी झालेले चव्हाण म्हणाले, ""आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, म्हणून अनेक वेळा निवेदने दिली आहेत; परंतु शासनाने दखल घेतली नसल्यामुळे आमच्यावर पेटवून घेण्याची वेळ आली आहे. आमच्या मागणीची त्वरित दखल घेतली गेली नाही तर यापुढे अधिक तीव्र निदर्शने केली जातील.''

मुख्यमंत्र्यांसमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न
मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या सभेत संभाजी ब्रिगेडच्या दोघा कार्यकर्त्यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी त्यांना अटक केली. महेश चव्हाण आणि कृष्णा यादव असे या दोघा कार्यकर्त्यांची नावे आहेत. हे दोघे सोलापूर संभाजी ब्रिगेडचे सक्रिय कार्यकर्ते आहे. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आज पंढरपूरच्या दौ-यावर होते. याठिकाणी त्याची जाहीर सभा होती. सभेला सुरुवातीला काही वक्त्यांची भाषणे झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री भाषणासाठी उभे राहिल्यावर काही क्षणातच स्टेजपासून ५० फूट अंतरावर संभाजी ब्रिगेडच्या दोघा कार्यकर्त्यांनी अंगातील जॅकिट पेटवून दिले आणि तो उपस्थित असलेल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर भिरकावले. जॅकिट पेटवून घेणा-याच्या पायावर ते पडल्याने त्याला किरकोळ भाजले. त्यांना अटक केल्यानंतर कॉटेज रुग्णालयात दाखल केले आहे. दरम्यान, या घटनेची निंदा करत मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी हा प्रकार मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याला राजकिय रंग देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याची प्रतिक्रिया घटनेनंतर पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.





आरक्षणाबाबत वेळकाढूपणाचे धोरण कशासाठी?- पुरुषोत्तम खेडेकर



उस्मानाबाद, ता. ४ - सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष, ओबीसी संघटना अनुकूल असताना महाराष्ट्र सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी वेळकाढूपणाचे धोरण का स्वीकारत आहे? असा सवाल मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी केला आहे.मराठा सेवा संघप्रणित वीर भगतसिंग विद्यार्थी परिषदेच्या पहिल्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने श्री. खेडेकर शनिवारी (ता. तीन) उस्मानाबादेत आले असता पत्रकार परिषदेत बोलत होते. सेवा संघाचे प्रदेशाध्यक्ष नेताजी गोरे, विभागीय अध्यक्ष कामाजी पवार, संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष अनंत चोंदे या वेळी उपस्थित होते. "मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून वेगळे २५ ते ३० टक्के आरक्षण द्यावे, ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. मागील चार-पाच वर्षांत यासाठी आंदोलने झाली. सध्याच्या सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे,' असे नमूद करून श्री. खेडेकर म्हणाले, की बापट आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, असे म्हटल्याचे चित्र निर्माण केले गेले आहे, ते बरोबर नाही. एखाद्या विद्यार्थ्याला प्रत्येक प्रश्‍नाच्या उत्तरात चांगले गुण द्यायचे; परंतु बेरीज करताना जाणूनबुजून चुकीचा आकडा लिहायचा, असा हा प्रकार आहे. त्यामुळे बापट आयोगाची शिफारस फेटाळून सरकारने सध्याच्या ओबीसी संवर्गातील १९ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता "विशेष इतर मागास प्रवर्ग' म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. महिनाभरात किंवा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने हा निर्णय जाहीर करावा. सध्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची मराठा आरक्षणाबद्दल नकारात्मक भूमिका नाही. त्यामुळे सरकारने मराठा आरक्षणाची त्वरित अंमलबजावणी करावी; अन्यथा महाराष्ट्र सरकार मराठा समाजाचा विश्‍वासघात करीत आहे, अशी भावना समाजात निर्माण होईल, असा इशारा श्री. खेडेकर यांनी दिला. कथा, कादंबऱ्या, चित्रपटांतून मराठवाडा व परिसरातील मराठा समूह हा जातीयवादी, अहंकारी, परंपरावादी, सरंमजामशाहीवादी आहे, असे चित्र तयार केले गेले आहे. त्यामुळे इतर समाजांशी त्याचे वितुष्ट निर्माण झाले आहे, असे समजले जाते. हा समाज परंपरावादी राहिला तर तणाव कायम राहतील. आरक्षणामुळे ओबीसी व मराठा एका पातळीवर आले तर मराठवाड्यातील सामाजिक चित्र बदलेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.



राजकीय लाभ नकोत



मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश झाला तरी सध्याचे ओबीसी संवर्गातील जातींना मिळणारे राजकीय फायदे (स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण) आम्ही मागितलेले नाहीत, असे स्पष्ट करून श्री. खेडेकर म्हणाले, की विदर्भ, खानदेश, कोकण व पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कुणबी मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश आहे. मराठवाडा निझामशाहीत असल्याने त्यांना "मराठा' म्हणून नोंदले गेले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झाल्यास त्याचा अधिक फायदा मराठवाड्यातील मराठा समूहाला होणार आहे. -------------------------------------------------------