मराठा समाजाला आर्थिक सवलती?

राज्य सरकारची अनुकूलता आरक्षणाबाबत कायदा खात्याचे मत घेणार
म. टा. खास प्रतिनिधी । मुंबई इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे मराठा समाजाला आर्थिक सवलती देण्यास राज्य सरकार अनुकूल असून त्याबाबत लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठा महासंघाच्या पदाधिका-यांना दिले. मात्र शिक्षण आणि नोक-यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत राज्याचे विधी व न्याय खाते कोर्टाने दिलेले निर्णय तपासेल, त्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या शिष्टमंडळाला सांगितले. मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्यावे, तसेच अन्य मागासवर्गीयांप्रमाणे आर्थिक सवलती देण्यात याव्यात, या मागणीसाठी मराठा महासंघाच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुख्यमंत्री चव्हाण यांची सह्याद्री अतिथीगृहावर भेट घेतली, तेव्हा उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ उपस्थित होते. मराठा महासंघाचे सुरेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने प्रथम ओबीसींमध्ये आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली, मात्र ती नाकारण्यात आली. मात्र या शिष्टमंडळाची आर्थिक सवलती देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केली आहे. त्याबाबत लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. तामिळनाडू राज्याने मागास तसेच अन्य जातींना ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिल्याचा दावा मराठा महासंघाच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याबाबत अन्य राज्यातील आरक्षण, तसेच कोर्टाचे निकाल विधी व न्याय खात्यामार्फत तपासण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी शिष्टमंडळाला दिले. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सराफ आयोग नेमला असून त्यांना लवकर अहवाल देण्यास सांगण्यात येईल, असेही आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. भुजबळ यांच्याशी शाब्दिक चकमक मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने नेमलेल्या सराफ आयोगावर हरी नरके यांची नियुक्ती का करण्यात आली, ते तर ओबीसींच्या बाजूने लेखन करतात, असा सवाल मराठा महासंघाच्या सुरेश पाटील यांनी केला. त्यावर सराफ आयोगातील पाचपैकी तीन सदस्य मराठा समाजाचे आहेत, सगळेच मराठा समाजाचे नेमायचे का, असा उलट सवाल उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी या शिष्टमंडळाला केला.