मराठा समाजाला आर्थिक सवलती?

राज्य सरकारची अनुकूलता आरक्षणाबाबत कायदा खात्याचे मत घेणार
म. टा. खास प्रतिनिधी । मुंबई इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे मराठा समाजाला आर्थिक सवलती देण्यास राज्य सरकार अनुकूल असून त्याबाबत लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठा महासंघाच्या पदाधिका-यांना दिले. मात्र शिक्षण आणि नोक-यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत राज्याचे विधी व न्याय खाते कोर्टाने दिलेले निर्णय तपासेल, त्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या शिष्टमंडळाला सांगितले. मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्यावे, तसेच अन्य मागासवर्गीयांप्रमाणे आर्थिक सवलती देण्यात याव्यात, या मागणीसाठी मराठा महासंघाच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुख्यमंत्री चव्हाण यांची सह्याद्री अतिथीगृहावर भेट घेतली, तेव्हा उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ उपस्थित होते. मराठा महासंघाचे सुरेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने प्रथम ओबीसींमध्ये आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली, मात्र ती नाकारण्यात आली. मात्र या शिष्टमंडळाची आर्थिक सवलती देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केली आहे. त्याबाबत लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. तामिळनाडू राज्याने मागास तसेच अन्य जातींना ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिल्याचा दावा मराठा महासंघाच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याबाबत अन्य राज्यातील आरक्षण, तसेच कोर्टाचे निकाल विधी व न्याय खात्यामार्फत तपासण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी शिष्टमंडळाला दिले. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सराफ आयोग नेमला असून त्यांना लवकर अहवाल देण्यास सांगण्यात येईल, असेही आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. भुजबळ यांच्याशी शाब्दिक चकमक मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने नेमलेल्या सराफ आयोगावर हरी नरके यांची नियुक्ती का करण्यात आली, ते तर ओबीसींच्या बाजूने लेखन करतात, असा सवाल मराठा महासंघाच्या सुरेश पाटील यांनी केला. त्यावर सराफ आयोगातील पाचपैकी तीन सदस्य मराठा समाजाचे आहेत, सगळेच मराठा समाजाचे नेमायचे का, असा उलट सवाल उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी या शिष्टमंडळाला केला.

मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय न झाल्यास ९ ऑगस्टला रास्ता रोको

मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय न झाल्यास ९ ऑगस्टला रास्ता रोको



मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय न झाल्यास ९ ऑगस्टला रास्ता रोको

मुंबई, २१ जुलै / प्रतिनिधीमराठा समाजाला सहजासहजी आरक्षण मिळणार नाही. त्यासाठी लढाई करावी लागणार असून, ती करताना गनिमी काव्याने लढा द्यावा लागेल, अशी भावना मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्या बैठकीत उमटली असून येत्या ५ ऑगस्टपूर्वी मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत निर्णय न झाल्यास ९ ऑगस्ट रोजी रेल रोको आंदोलन करण्याचा इशारा समितीकडून देण्यात आला आहे. दादर येथील राजर्षी शाहू सभागृहात मराठा आरक्षण संघर्ष समिती आणि समविचारी संघटनांची बैठक पार पडली. या बैठकीला अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील यांच्यासह समितीचे मुंबई विभागीय अध्यक्ष विजयसिंह पाटणकर, ब्रिगेडिअर सुधीर सांवत, पत्रकार प्रकाश पोहरे, विजयसिंह महाडिक, अनिल नाईकडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाखेरीज, जेम्स लेन प्रकरण, शिवरायांचे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय स्मारक आणि मराठा समाजातील मुला-मुलींना शासकीय नोकरीत समाविष्ट करण्याबाबतचा अध्यादेश या चार मुद्दय़ांवर हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे, अशी माहिती पाटणकर यांनी दिली. जेम्स लेन प्रकरणी संपूर्ण मराठा समाज एकत्र आणल्यास आरक्षणाचा प्रश्न आपोआप सुटेल, असे मत ब्रिगेडिअर सुधीर सावंत यांनी व्यक्त केले. जेम्स लेनला मदत करणारे सापडले, तर त्यांचे नामोनिशाण शिल्लक राहणार नाही. मग, त्यासाठी वाट्टेल ती किंमत मोजावी लागली, तरी चालेल, अशा शब्दांत विजयसिंह महाडिक यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या

आरक्षणासाठी टोकाची भूमिका घेणार नाही - विनायक मेटे
मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने 30 जूनपर्यंत तातडीने बैठक बोलावून निर्णय घ्यावा; अन्यथा 1 जुलैपासून प्रत्येक जिल्ह्यात 10 दिवस आरक्षण यात्रा काढण्यात येतील. मराठा कार्यकर्ते जागे झाले, तर मराठा आरक्षणाच्या विरोधकांना पळता भुई थोडी होईल, असा इशारा मराठा समन्वय समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी आज दिला. मात्र, आरक्षणाच्या मागणीसाठी टोकाची भूमिका घेणार नाही, असे नमूद करीत मेटे यांनी नरमाईची भूमिका घेतल्याचे संकेत दिले आहेत.'मराठा समन्वय समिती'तर्फे आज येथील षण्मुखानंद सभागृहात 'मराठा आरक्षण इशारा मेळावा' घेण्यात आला. या वेळी बोलताना, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत अपयश आल्याचे विश्‍लेषण अत्यंत चुकीचे असल्याचे मेटे यांनी सांगितले. हे विश्‍लेषण म्हणजे 'नाचता येईना अंगण वाकडे' असा प्रकार आहे. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी रचलेले हे षड्‌यंत्र आहे, असा आरोपही मेटे यांनी केला.राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याबरोबरच उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ आणि भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनीही मराठा आरक्षणाच्या मागणीला समर्थन दिले आहे. त्यांचे हे समर्थन केवळ निवडणुकीपुरते होते की खरे होते याची पडताळणीही आता होईल, असे उद्‌गार मेटे यांनी काढले. मराठा समाजाला ओबीसींच्या वाट्यातील एक टक्‍काही आरक्षण नको आहे. तुमच्या-आमच्यात भेदाभेद नको, वादावादी नको. आमची तुमच्याबरोबर चर्चेची तयारी आहे; त्यात मराठा आरक्षणाची मागणी पटवून देण्यात अपयशी ठरलो, तर आरक्षण मागणार नाही, असे अवाहनही मेटे यांनी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना केले.गेल्या काही काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांसह विविध महापुरुषांना जातींमध्ये बांधण्याचे काम होत आहे. हे थांबले पाहिजे. राज्य सरकार झोपले आहे, म्हणूनच असे वाद होतात. वेळीच लक्ष घालून सरकारने हे वाद मिटवले पाहिजेत, असे मतही मेटे यांनी व्यक्‍त केले. तसेच काही लोक गळूसारखे समाजाला चिकटले आहेत. स्वत:ची पोळी भाजून घेण्यासाठी समाजाच्या हिताला नख लावीत आहेत, अशी टीकाही मराठा समन्वय समिती बरखास्तीबाबत झालेल्या वादाचा उल्लेख करून मेटे यांनी केली.मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना लोकसभा निवडणुकीत मराठा मतांशिवाय आपले पुतणे निवडून येत नाहीत हे लक्षात आल्यावर शरद पवार यांच्यामार्फत मेटेंना प्रचारासाठी येण्यास राजी केले. त्यानंतर नाशिकची जागा निवडून आली, असा टोला बाप्पा सावंत यांनी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना या वेळी लगावला.

मराठा आरक्षणासाठी शिवनेरी येथे आंदोलन.

हिंगोली - मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी या मागणीसाठी गुरुवारी किल्ले शिवनेरी येथे आंदोलन केले जाणार असून, या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांना पाय ठेवू दिले जाणार नाही, असा इशारा संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश सचिव मनोज आखरे यांनी दिला आहे.याबाबत संभाजी ब्रिगेडतर्फे प्रसिद्धिपत्रक काढण्यात आले आहे. मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश करावा व आरक्षणाची मर्यादा वाढवून तीस टक्‍के आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे, या मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेडने मागील काही वर्षांपासून आंदोलन सुरू केले आहे. लोकशाही, सनदी मार्गाने आंदोलन केल्यानंतरही शासनाने वेळोवेळी आश्‍वासन देऊन विश्‍वासघात केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.त्यामुळे आता आरक्षण देता की चालते होता, ही भूमिका संभाजी ब्रिगेडने घेतली असून, मराठा ओबीसी आरक्षणाचा लढा तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देऊन विकासाची संधी द्या, अन्यथा गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांना पाय ठेवू दिला जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाचे संकेत देण्यात आले होते. मात्र, आचारसंहिता लावण्याची वेळ येत असताना कुठलाच निर्णय होत नसल्याने शासनाचा निषेध करीत आंदोलन केले जाणार आहे.या आरक्षण आंदोलनात हजारो संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन प्रदेश सचिव मनोज आखरे यांच्यासह जिल्हाध्यक्ष दत्ता बोंढारे, राजू गोडबान, जगदीश देशमुख, मधुकर ढवळे, संतोष जाधव, श्‍याम गायकवाड, पांडुरंग ढवळे, गंगाधर इंगोले, प्रदीप खोंडे, आंबादास सोळंके, अशोक गव्हाणे, गजानन वानखेडे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

आरक्षणासाठी 'करो या मरो'
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी 'करो या मरो' आंदोलनास प्रारंभ करण्याचा निर्धार गुरुवारी झालेल्या मराठा आरक्षण समन्वय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. एक फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय न घेतल्यास १९ फेब्रुवारीला शिवजयंतीच्या दिवशी शिवनेरी आणि रायगडावर मंत्र्यांना पाय ठेऊन न देण्याचे ठरवण्यात आले असल्याचे मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी सांगितले. समितीची बैठक पुण्यात झाली. या बैठकीला खेडेकर, समितीचे अध्यक्ष शशिकांत पवार, मराठा महासंघाचे अध्यक्ष अंकुश पाटील, सरचिटणीस राजेंद कोंढरे आणि संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश कार्याध्यक्ष प्रवीण गायकवाड उपस्थित होते. एक फेब्रुवारीपर्यंत सरकारने निर्णय घ्यावा. १५ फेब्रुवारीपूवीर् आरक्षण मिळाले नाही, तर बीड येथे होणाऱ्या महामेळाव्यात राजकीय हत्या की आत्महत्या करायची, हे ठरवण्यात येणार असल्याचे खेडेकर यांनी स्पष्ट केले. ओबीसींचे आरक्षण काढायचे नाही, तर मराठा समाजाला आरक्षण हवे आहे. मात्र, ते निवडणुकीत उमेदवारांना पाडण्याचे बोलत असतील, तर आम्हीही पाडू शकतो, असे आव्हान खेडेकर यांनी दिले. राज्यातील ९० आमदारांचा उघड पाठिंबा आहे. त्यांच्यासह १३२ आमदार पाठिशी असल्याचा दावा खेडेकर यांनी केला.

मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत महामेळावा
सरकारने मराठा समाजाचे अन्य मागासवगीर्यांत आरक्षण करावे, या मागणीसाठी एक फेब्रुवारीला मुंबईत मराठा आरक्षण महामेळावा होणार असल्याचे सांगतानाच, आमच्या मागण्यांबाबत महाराष्ट्र सरकार गंभीर दिसत नाही, असा आरोप मराठा समन्वय समितीचे विनायकराव मेटे यांनी येथे केला. मेळाव्याच्या पूर्वतयारीसाठी मेटे औरंगाबादेत आले होते. 'लोकसभेची आचारसंहिता लागू होण्याच्या अगोदर हे आरक्षण जाहीर झाले नाही तर तमाम मराठा समाज सध्याच्या राजवटीच्या विरोधात भूमिका घेण्यास मागे पाहणार नाही. त्यासाठी मराठा समाजाला इतर मागासवगीर्यांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी २००४मध्ये नेमलेल्या बापट समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत फेरविचारार्थ पाठवणे व न्यायमूतीर् सराफ आयोगाला विशिष्ट कालमर्यादा ठरवून नव्याने अहवाल मागविणे अत्यावश्यक आहे. ही सर्व प्रक्रिया तातडीने करून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याअगोदर मराठा समाजाचे आरक्षण जाहीर होणे आवश्यक आहे अन्यथा या समाजाला आपली मतपेढी म्हणून गृहित धरू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, रिपाइं आदी सर्व पक्षांनी मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देणारी भूमिका घेतली आहे

सहकारमंत्र्यांच्या बंगल्यात महिलांनी कोंडून घेतले!
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी 'जिजाऊ ब्रिगेड'च्या महिला कार्यर्कत्यांनी बुधवारी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या मंत्रालयासमोरील सरकारी बंगल्यात घुसून स्वत:ला कोंडून घेतले. या महिलांना बाहेर येण्यास अनेक विनवण्या करूनही त्या बाहेर आल्या नाहीत. अखेर मुख्यमंत्र्यांशी आरक्षणावर आपली चर्चा घडवून आणतो, असे आश्वासन हर्षवर्धन पाटील यांनी दिल्यानंतर या महिला बाहेर आल्या! बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक असल्याने पाटील सकाळी मंत्रालयात गेले होते. दुपारी २१ महिलांचा गट पाटील यांच्या बंगल्यावर थडकला. अभ्यागत म्हणून आलेल्या महिलांची तेथील कर्मचाऱ्यांनी विचारपूस सुरू करायच्या आतच त्यांनी बंगल्यात घुसून आतून कड्या लावून घेतल्या. या अनोख्या आंदोलनामुळे बंगल्यावरील कर्मचारीही गोंधळले. त्यांनी तत्काळ हर्षवर्धन पाटील यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना बोलावून घेतले. पाटील मंत्रिमंडळाची बैठक सोडून बंगल्यावर आले. खिडक्या बंद करण्यात आल्याने तसेच पडदेही लावून घेण्यात आल्याने पाटील यांनाही नेमके आत काय सुरू आहे, ते कळत नव्हते. त्यातूनच त्यांनी आतील महिलांशी संवाद साधून त्यांना बाहेर येण्यास सांगितले. मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. अखेर बऱ्याच विनवण्या केल्यानंतर, आरक्षणाच्या विषयावर आमची मुख्यमंत्र्यांशी भेट घालून द्या, अशी मागणी त्यांनी पुढे केली. ही मागणी मान्य करताच या महिला बंगल्याबाहेर आल्या. तोवर पाटील यांनी आरोग्य राज्यमंत्री शोभा बच्छाव यांना बंगल्यावर बोलावून घेतले होते. या महिलांपैकी पाच महिलांना शोभा बच्छाव मुख्यमंत्र्यांकडे घेऊन गेल्या. त्यावेळी या महिलांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. ........
दबावतंत्र थांबवा! निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या भावना भडकावून दबावतंत्र आणण्याचा प्रकार आता थांबवा. मराठा समाजाचे आरक्षण हा सामाजिक विषय असून त्याचदृष्टीने याकडे पाहिले पाहिजे, असा इशारा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी दिला. आरक्षणाबाबत आयोग तसेच मंत्रिमंडळाची उपसमितीही नेमण्यात आली कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय होईल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलत असताना मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून काही महिला सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या बंगल्यात घुसल्याचा प्रकार मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. या आंदोलनाचा समाचार घेताना ते म्हणाले की, आरक्षणाच्या मुद्दा हा सामाजिक विषय असून त्याला न्याय देण्याचीच आमची भूमिका आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी आयोग नेमण्यात आला असून आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने कायदेशीर बाबी तपासून पाहिल्या जात आहेत.

मराठा संघटनांचा मंत्र्याच्या बंगल्यावर कब्जा

मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे या मागणीसाठी छावा, जिजाऊ ब्रिगेड आणि संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी आज सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या मंत्रालयासमोरील बंगल्यावर हल्लाबोल केला. आक्रमक झालेल्या कार्यकर्त्यांनी काही काळ हा बंगला आपल्या ताब्यात घेतला होता. मराठ्यांच्या आरक्षणाचा राडा आता पुन्हा एकदा पेटत असून, मुंबईत या संघटनांनी आझाद मैदानावर उपोषणास सुरुवात केली आहे. या आंदोलानाचा पुढील भाग म्हणून, या संघटनांनी बुधवारी मंत्रालयासमोरील हर्षवर्धन पाटील यांच्या ए-६ या बंगल्यावर आक्रमण केले. या हल्ल्यात काही महिला कार्यकर्त्यांनी स्वतःला बंगल्यात कोंडून घेतले. पण नंतर पोलिसांच्या कारवाईनंतर या महिलांनी आंदोलन मांगे घेतले, आणि त्या बंगल्याबाहेर आल्या. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिस घटनास्थळी पोहचले आहेत.

लोकसभेपुर्वी आरक्षण द्या,अन्यथा....