Friday, December 3, 2010

new maratha reservation committee in maharashtra

मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा नवे 'शिलेदार'
सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, December 04, 2010 AT 12:09 AM (IST)

मुंबई - आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा संघटनांत मानापानाचे नाट्य सुरू असताना आरक्षणाची धुरा खांद्यावर घेतलेल्या "सरदारांना' बगल देत, नव्या शिलेदारांनी संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. डॉ. मनीष वडजे यांच्या अध्यक्षतेखाली "मराठा संघर्ष समिती'ने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. समितीमध्ये दहा मराठा संघटनांचा सहभाग असून कुणबी सेनाही या समितीमध्ये सहभागी झाली आहे; मात्र आजपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक असलेल्या मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड आणि शिवसंग्राम या संघटनांचा यामध्ये समावेश नाही.

मराठा समाजाला "ओबीसी'मध्ये समाविष्ट करून 25 टक्‍के आरक्षण मिळावे, अशी प्रमुख मागणी घेऊन ही समिती काम करणार असल्याचे अध्यक्ष डॉ. वडजे यांनी सांगितले. मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा हे दोन्ही समाज एकच असून, यामध्ये फरक नसल्याचे मत या समितीने व्यक्‍त केले आहे; मात्र या वादाचा फायदा घेत समाजात मतभेद निर्माण करणाऱ्या नेत्यांना धडा शिकवून नवीन समिती आरक्षणाचा मुद्दा हाती घेत असल्याचे वडजे यांनी स्पष्ट केले.

शिवसंग्रामाचे संस्थापक अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण कृती समितीची स्थापना झाली होती; मात्र यामध्ये फूट पडल्याने सुरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची फेररचना करण्यात आली. दोन्ही संघर्ष समित्यांनंतर नव्याने स्थापन झालेल्या "मराठा संघर्ष समिती'मध्ये या नेत्यांना बगल देत, नवीन तरुण नेत्यांनी मराठा आरक्षणाची हाक दिली आहे.

मराठा आरक्षणाचे पुरस्कर्ते किशनरावजी वरखिंडे, छावा संघटनेचे प्रा. देविदास वडजे, अध्यक्ष आण्णासाहेब जावळे आणि किसन खराटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन समिती काम करणार असल्याचे डॉ. वडजे यांनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात नारायण राणेंची उडी
सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, October 06, 2010 AT 12:15 AM (IST)

मुंबई - मराठा आरक्षण चर्चेत असतानाच आज महसूलमंत्री नारायण राणे यांनीही या प्रश्‍नाच्या लढ्यात उडी घेतली. सध्या सर्व समाजाला आरक्षण मिळत आहे. बहुजन समाजातही गरिबांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे विनायक मेटे यांच्या आरक्षणाच्या भूमिकेला राणे यांनी जलसंपदामंत्री अजित पवार, जयंत पाटील यांच्या साक्षीने पाठिंबा जाहीर केला. माथाडी कामगारांचे नेते (कै) अण्णासाहेब पाटील यांच्या सन्मानार्थ टपाल विभागाने काढलेल्या विशेष लिफाफ्याच्या अनावरणावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून राणे बोलत होते.

राणे यांनी "मराठा' या शब्दाचा थेट उच्चार टाळला. अण्णासाहेब पाटील यांनी बहुजनांच्या हितासाठी निर्भीडपणे लढा दिला, असे नमूद करून आरक्षणासाठी आपण निर्भीड होऊ नये असे कोणी सांगितले आहे का? असा सवाल त्यांनी मेटे यांना केला. मंत्रिमंडळात अजित पवार आणि जयंत पाटील कोणती भूमिका घेतील हे मला माहीत नाही; मात्र आरक्षणाच्या विषयात आपण मेटेंसोबत आहोत, असे त्यांनी जाहीर केले.

दरम्यान, मराठा समाजातल्या आर्थिक दुर्बलांसाठी राज्य सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली; मात्र त्याला पुरेसा निधी मिळत नसल्याचा आरोप मेटे यांनी केला. त्याचा संदर्भ देत पवार म्हणाले, की अर्थमंत्री सुनील तटकरे यांच्याशी चर्चा करून नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात या महामंडळाला निधी मिळावा यासाठी पुरवणी मागणीत तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.




मराठा आरक्षण मागणीत नेत्यांकडून सौदेबाजी - नितेश राणे
सकाळ वृत्तसेवा
Sunday, May 16, 2010 AT 12:00 AM (IST)

डोंबिवली : मराठा आरक्षणाची मागणी रास्त असून मराठा आरक्षण लढ्यात स्वाभिमान संघटना पूर्ण ताकदीनिशी मराठा समाजाच्या पाठीशी आहे. मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातून प्रामाणिक नेतृत्व घडविण्याची खरी गरज आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीत समाजाची काही नेतेमंडळी सौदेबाजी करीत आहेत. अशा गद्दार नेत्यांना महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमान संघटनेचे अध्यक्ष नितेश राणे यांनी येथे दिला.

मराठा आरक्षण संघर्ष समिती कोकण विभागातर्फे येथील सावित्रीबाई फुले नाट्यगृहात "मराठा आरक्षण निर्धार' मेळावा शुक्रवारी (ता.14) झाला. या प्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी आमदार रवींद्र चव्हाण, समितीचे विजयसिंह महाडिक, विजयसिंह पाटणकर, वामन भिलारे, सुरेंद्र ढवळे, अनिल नायगुडे, नगरसेवक विश्‍वनाथ राणे, तात्या माने, शाहू सावंत, प्रतिभा कदम, सीमा सावंत उपस्थित होते. या वेळी स्वाभिमान संघटनेचे अध्यक्ष राणे यांनी सांगितले, की मराठा आरक्षणाच्या चळवळीत माझा प्रत्यक्ष सहभाग नसला तरी त्यावर मी बारीक नजर ठेवून असतो. महाराष्ट्राच्या निर्मितीचे 50 वे वर्ष साजरे करीत असताना मराठा समाजावर आरक्षण मागण्याची वेळ का आली, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

मराठा समाजाच्या अनेक नेतेमंडळींनी समाजाला विकण्याचे काम केले आहे. समाजाच्या नावाखाली सौदेबाजी केली आहे. त्यांना समाज जोपर्यंत शिक्षा देणार नाही तोपर्यंत समाजाला खरा नेता मिळणार नाही. मराठा समाजाच्या आर्थिक सुबत्ता आणि विकासासाठी आरक्षणाची गरज आहे. आरक्षण कशासाठी मागतो याचाही सारासार विचार होणे गरजेचे आहे. राजकीय आरक्षणाशी मी सहमत नाही. मराठा समाजातील तरुणांना रोजगार आणि शिक्षण मिळावे, यासाठी आरक्षणाची गरज आहे. या मागणीसाठी स्वाभिमान संघटनेची ताकद पूर्णपणे समाजाच्या पाठीशी आहे, असे ते म्हणाले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विलास सावंत यांनी केले.

मराठा आरक्षण समिती संघर्षाच्या पवित्र्यात
-
Friday, April 09, 2010 AT 12:00 AM (IST)
मुंबई - मराठा समाजास इतर मागासवर्गामध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी उत्पन्नाची अट शिथिल करून राज्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा आरक्षण संघर्ष समितीने पुन्हा एकदा केली आहे. मराठा समाजास आरक्षण न मिळाल्यास यापुढील काळात आंदोलन उभारावे लागेल, असाही इशारा त्यांनी यावेळी दिला. या संघर्ष समितीचे प्रदेश अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील यांनी हे आरक्षण राज्यातील एकतृतीयांश जनतेस कसे लाभदायक ठरेल, हेदेखील सोदाहरण पटवून दिले. मागील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये निवडून येणाऱ्या पुढाऱ्यांना यापुढे संघटनेचे पदाधिकारी अशा खोट्या आश्‍वासनांबद्दल जाब विचारतील, असाही इशारा त्यांनी यावेळी दिला. आपल्या अध्यक्षीय भाषणात मराठा समाजातील बहुतांश मुले ही रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जात आहेत याची खात्री शासनाने द्यावी, असेही आवाहन त्यांनी यावेळी केले. मूठभर मराठा श्रीमंतांकडे पाहून हा समाज श्रीमंत असल्याचा गैरसमज पसरविण्यापेक्षा एकूण समाजाचा सर्वांगीण विचार करून हे आरक्षण देण्यात यावे, असेही यावेळी सांगण्यात आले

मिळेल तेवढे घेऊ, बाकीचे नंतर पाहू!
सकाळ वृत्तसेवा
Monday, March 22, 2010 AT 12:00 AM (IST)

मुंबई - नोकरी, शिक्षण या क्षेत्रामध्ये जितके आरक्षण संमत करण्यात येईल तितके पदरात पाडून घेऊन, त्यानंतर भविष्यात पुढील वाटचाल निश्‍चित करू, अशी भूमिका अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे मुंबई अध्यक्ष अभिजित राणे यांनी आज गोरेगाव येथे आयोजित करण्यात आलेल्या मराठा परिषदेत मांडली.

मराठा आरक्षणाबाबत यापुढील काळात आपली भूमिका काय असावी, हे स्पष्ट करण्यासाठी अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या वतीने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेस अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. शशिकांत पवार, मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे महाराष्ट्र अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील, मुंबई अध्यक्ष विजयसिंह पाटणकर; तसेच मुंबई-ठाण्यातील महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मराठा समाजास आरक्षण मिळण्याबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याशीही चर्चा झाल्याचे राणे यांनी या परिषदेमध्ये सांगितले. मराठा समाजाचा सर्वांगीण विकास, मराठा समाजातील आरक्षण, अखिल भारतीय मराठा महासंघाची वाटचाल, मराठा समाजाचे एकत्रीकरण, मराठा समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा; तसेच मराठा समाजाच्या विविध प्रश्‍नांवर आक्रमक भूमिका व आरक्षणाच्या प्रश्‍नांवरील लढतीची दिशा या परिषदेमध्ये ठरविण्यात आली.

Tuesday, November 30, 2010

आरक्षण धनाढ्यांना नव्हे; तर गोरगरीब मराठ्यांना !




आरक्षण धनाढ्यांना नव्हे; तर गोरगरीब मराठ्यांना!
सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, January 28, 2010 AT 12:34 AM (IST)
मुंबई - श्रीमंत मराठ्यांना नाही; तर गोरगरीब मराठ्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळावेत यासाठी मराठा संघर्ष समितीचा लढा अविरत सुरू राहील, मराठा ही जात नसून तो समूह आहे; त्यामुळे कुणबी व मराठा यांच्यामध्ये कोणताही फरक नसून कुणबी व मराठा हे जातीने एकच आहेत. त्यांच्या हक्कासाठी अविरत लढण्यासाठी शिवनेरी येथे मराठा संघर्ष समिती शपथग्रहण करणार असल्याची घोषणा आज मराठा संघर्ष समितीने मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये केली.

कुणबी मराठा समाजास 2010 वर्षाच्या अखेरीपर्यंत शिक्षण, नोकऱ्यांमध्ये; तसेच महाविद्यालयांमध्ये आरक्षण मिळायला हवे, यासाठीही महाविद्यालयांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांचे याबाबत प्रबोधन करणार असल्याचा मानसही या पत्रकार परिषदेमध्ये व्यक्त करण्यात आला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत अविरत संघर्ष करण्याची भूमिका मांडत मराठा विकास संघटना, अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ, छावा संघटना, भारतीय मराठा महासंघ, मराठा सेवा संघ, मराठा समन्वय समिती, बुलंद छावा, संभाजी ब्रिगेड, मराठा रियासत या साऱ्या संस्था-संघटनांनी एकत्र येऊन मराठा संघर्ष समितीची स्थापना केली आहे. या संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याशीही औपचारिक चर्चा झाल्याचे यावेळी सांगितले. मराठा आरक्षणामागील भूमिका स्पष्ट करीत असताना मराठा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील यांनी कुणबी व मराठा यांच्यामध्ये कोणताही भेद नसल्याचे विषद केले. मराठा समाजास आरक्षण देण्याचे ठरवले तर त्याचा लाभ मराठा समाजातील श्रीमंत वर्गालाही मिळेल, धनाढ्य मराठा समाजातील मंडळीही या आरक्षणाचे फायदे घेतील, अशी आवई उठविण्याचे कारण नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आरक्षणाच्या सवलती मराठा समाजातील गोरगरीब जनतेसाठी असतील, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शिक्षण आणि महाविद्यालयांमध्ये आरक्षण मिळविल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये राजकीय क्षेत्रात आरक्षण मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचा मानसही संघर्ष समितीकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी असे जातीचे उल्लेख करणाऱ्यांना "ओबीसी'चे लाभ दिले. फक्त मराठा जात असणाऱ्यांना मात्र त्यातून वगळले. मात्र कुणबी आणि मराठा असा भेदाभेद नसून 1947 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी, मराठा ही जात मागासलेली जात आहे; तसेच 1955 मध्ये कालेलकर आयोगाने भारतातील 2399 जातींचा "ओबीसी' मध्ये समावेश केल्याचे दाखले असल्याचे संदर्भही यावेळी संघर्ष समितीने यावेळी दिले. दरम्यान, मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे विनायक मेटे यावेळी अनुपस्थित होते.

मराठा आरक्षण संघर्ष समिती स्थापन

Friday, August 13, 2010

मराठा समाजाला आर्थिक सवलती?

राज्य सरकारची अनुकूलता आरक्षणाबाबत कायदा खात्याचे मत घेणार
म. टा. खास प्रतिनिधी । मुंबई इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे मराठा समाजाला आर्थिक सवलती देण्यास राज्य सरकार अनुकूल असून त्याबाबत लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठा महासंघाच्या पदाधिका-यांना दिले. मात्र शिक्षण आणि नोक-यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत राज्याचे विधी व न्याय खाते कोर्टाने दिलेले निर्णय तपासेल, त्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या शिष्टमंडळाला सांगितले. मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्यावे, तसेच अन्य मागासवर्गीयांप्रमाणे आर्थिक सवलती देण्यात याव्यात, या मागणीसाठी मराठा महासंघाच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुख्यमंत्री चव्हाण यांची सह्याद्री अतिथीगृहावर भेट घेतली, तेव्हा उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ उपस्थित होते. मराठा महासंघाचे सुरेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने प्रथम ओबीसींमध्ये आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली, मात्र ती नाकारण्यात आली. मात्र या शिष्टमंडळाची आर्थिक सवलती देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केली आहे. त्याबाबत लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. तामिळनाडू राज्याने मागास तसेच अन्य जातींना ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिल्याचा दावा मराठा महासंघाच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याबाबत अन्य राज्यातील आरक्षण, तसेच कोर्टाचे निकाल विधी व न्याय खात्यामार्फत तपासण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी शिष्टमंडळाला दिले. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सराफ आयोग नेमला असून त्यांना लवकर अहवाल देण्यास सांगण्यात येईल, असेही आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. भुजबळ यांच्याशी शाब्दिक चकमक मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने नेमलेल्या सराफ आयोगावर हरी नरके यांची नियुक्ती का करण्यात आली, ते तर ओबीसींच्या बाजूने लेखन करतात, असा सवाल मराठा महासंघाच्या सुरेश पाटील यांनी केला. त्यावर सराफ आयोगातील पाचपैकी तीन सदस्य मराठा समाजाचे आहेत, सगळेच मराठा समाजाचे नेमायचे का, असा उलट सवाल उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी या शिष्टमंडळाला केला.

मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय न झाल्यास ९ ऑगस्टला रास्ता रोको

मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय न झाल्यास ९ ऑगस्टला रास्ता रोको



मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय न झाल्यास ९ ऑगस्टला रास्ता रोको

मुंबई, २१ जुलै / प्रतिनिधीमराठा समाजाला सहजासहजी आरक्षण मिळणार नाही. त्यासाठी लढाई करावी लागणार असून, ती करताना गनिमी काव्याने लढा द्यावा लागेल, अशी भावना मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्या बैठकीत उमटली असून येत्या ५ ऑगस्टपूर्वी मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत निर्णय न झाल्यास ९ ऑगस्ट रोजी रेल रोको आंदोलन करण्याचा इशारा समितीकडून देण्यात आला आहे. दादर येथील राजर्षी शाहू सभागृहात मराठा आरक्षण संघर्ष समिती आणि समविचारी संघटनांची बैठक पार पडली. या बैठकीला अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील यांच्यासह समितीचे मुंबई विभागीय अध्यक्ष विजयसिंह पाटणकर, ब्रिगेडिअर सुधीर सांवत, पत्रकार प्रकाश पोहरे, विजयसिंह महाडिक, अनिल नाईकडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाखेरीज, जेम्स लेन प्रकरण, शिवरायांचे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय स्मारक आणि मराठा समाजातील मुला-मुलींना शासकीय नोकरीत समाविष्ट करण्याबाबतचा अध्यादेश या चार मुद्दय़ांवर हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे, अशी माहिती पाटणकर यांनी दिली. जेम्स लेन प्रकरणी संपूर्ण मराठा समाज एकत्र आणल्यास आरक्षणाचा प्रश्न आपोआप सुटेल, असे मत ब्रिगेडिअर सुधीर सावंत यांनी व्यक्त केले. जेम्स लेनला मदत करणारे सापडले, तर त्यांचे नामोनिशाण शिल्लक राहणार नाही. मग, त्यासाठी वाट्टेल ती किंमत मोजावी लागली, तरी चालेल, अशा शब्दांत विजयसिंह महाडिक यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या

Monday, June 8, 2009

आरक्षणासाठी टोकाची भूमिका घेणार नाही - विनायक मेटे
मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने 30 जूनपर्यंत तातडीने बैठक बोलावून निर्णय घ्यावा; अन्यथा 1 जुलैपासून प्रत्येक जिल्ह्यात 10 दिवस आरक्षण यात्रा काढण्यात येतील. मराठा कार्यकर्ते जागे झाले, तर मराठा आरक्षणाच्या विरोधकांना पळता भुई थोडी होईल, असा इशारा मराठा समन्वय समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी आज दिला. मात्र, आरक्षणाच्या मागणीसाठी टोकाची भूमिका घेणार नाही, असे नमूद करीत मेटे यांनी नरमाईची भूमिका घेतल्याचे संकेत दिले आहेत.'मराठा समन्वय समिती'तर्फे आज येथील षण्मुखानंद सभागृहात 'मराठा आरक्षण इशारा मेळावा' घेण्यात आला. या वेळी बोलताना, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत अपयश आल्याचे विश्‍लेषण अत्यंत चुकीचे असल्याचे मेटे यांनी सांगितले. हे विश्‍लेषण म्हणजे 'नाचता येईना अंगण वाकडे' असा प्रकार आहे. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी रचलेले हे षड्‌यंत्र आहे, असा आरोपही मेटे यांनी केला.राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याबरोबरच उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ आणि भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनीही मराठा आरक्षणाच्या मागणीला समर्थन दिले आहे. त्यांचे हे समर्थन केवळ निवडणुकीपुरते होते की खरे होते याची पडताळणीही आता होईल, असे उद्‌गार मेटे यांनी काढले. मराठा समाजाला ओबीसींच्या वाट्यातील एक टक्‍काही आरक्षण नको आहे. तुमच्या-आमच्यात भेदाभेद नको, वादावादी नको. आमची तुमच्याबरोबर चर्चेची तयारी आहे; त्यात मराठा आरक्षणाची मागणी पटवून देण्यात अपयशी ठरलो, तर आरक्षण मागणार नाही, असे अवाहनही मेटे यांनी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना केले.गेल्या काही काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांसह विविध महापुरुषांना जातींमध्ये बांधण्याचे काम होत आहे. हे थांबले पाहिजे. राज्य सरकार झोपले आहे, म्हणूनच असे वाद होतात. वेळीच लक्ष घालून सरकारने हे वाद मिटवले पाहिजेत, असे मतही मेटे यांनी व्यक्‍त केले. तसेच काही लोक गळूसारखे समाजाला चिकटले आहेत. स्वत:ची पोळी भाजून घेण्यासाठी समाजाच्या हिताला नख लावीत आहेत, अशी टीकाही मराठा समन्वय समिती बरखास्तीबाबत झालेल्या वादाचा उल्लेख करून मेटे यांनी केली.मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना लोकसभा निवडणुकीत मराठा मतांशिवाय आपले पुतणे निवडून येत नाहीत हे लक्षात आल्यावर शरद पवार यांच्यामार्फत मेटेंना प्रचारासाठी येण्यास राजी केले. त्यानंतर नाशिकची जागा निवडून आली, असा टोला बाप्पा सावंत यांनी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना या वेळी लगावला.