मराठा समाजाला पाच टक्के आरक्षण मिळेल - चंद्रकांत पाटील
सांगली, ता. ८ - मराठा समाजाला चार ते पाच टक्के आरक्षण मिळेल, असे मत भाजपचे पुणे पदवीधर मतदारसंघातील आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.नागपूर अधिवेशनातील चर्चेची माहिती देण्यासाठी त्यांनी आज शहरातील पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यानिमित्ताने त्यांनी सध्याच्या ज्वलंत विषयावर अनौपचारिकत्या मत मांडले. ते म्हणाले, ""मराठा समाजातील आर्थिक मागासांना आरक्षण मिळाले पाहिजे. ते देताना ओबीसी समाजाच्या सध्याच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, अशी स्पष्ट भूमिका भाजपची आहे. सध्या महाराष्ट्रात ४९ टक्के आरक्षण आहे. घटनेप्रमाणे ते ५४ टक्‍क्‍यांपर्यंत नेता येईल. मुख्यमंत्र्यांसह अनेक सत्ताधाऱ्यांनी यापूर्वीच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सुतोवाच केले आहे. त्यांनीही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्क न लावता आरक्षणाचा विचार मांडला आहे. त्या मुळे आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला तर चार ते पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल. सरकारमधील घडामोडी झाल्या नसत्या तर नागपूर विधिमंडळात याबाबतची घोषणाही झाली असती. यापेक्षा जादा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला तर ते घटनाबाह्य ठरेल आणि त्या मुळे आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडेल.''
सांगली, ता. ८ - मराठा समाजाला चार ते पाच टक्के आरक्षण मिळेल, असे मत भाजपचे पुणे पदवीधर मतदारसंघातील आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.नागपूर अधिवेशनातील चर्चेची माहिती देण्यासाठी त्यांनी आज शहरातील पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यानिमित्ताने त्यांनी सध्याच्या ज्वलंत विषयावर अनौपचारिकत्या मत मांडले. ते म्हणाले, ""मराठा समाजातील आर्थिक मागासांना आरक्षण मिळाले पाहिजे. ते देताना ओबीसी समाजाच्या सध्याच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, अशी स्पष्ट भूमिका भाजपची आहे. सध्या महाराष्ट्रात ४९ टक्के आरक्षण आहे. घटनेप्रमाणे ते ५४ टक्‍क्‍यांपर्यंत नेता येईल. मुख्यमंत्र्यांसह अनेक सत्ताधाऱ्यांनी यापूर्वीच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सुतोवाच केले आहे. त्यांनीही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्क न लावता आरक्षणाचा विचार मांडला आहे. त्या मुळे आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला तर चार ते पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल. सरकारमधील घडामोडी झाल्या नसत्या तर नागपूर विधिमंडळात याबाबतची घोषणाही झाली असती. यापेक्षा जादा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला तर ते घटनाबाह्य ठरेल आणि त्या मुळे आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडेल.''
No comments:
Post a Comment